रुषा थापा
भक्तपुर
हिजो दिउँसो १२ बजे काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित घट्टेकुलामा दुई वटा ट्याक्सी चोकमा पार्किङ गरेर बसेको थियो । बा १ झ ७७३१ र बा २ झ ३०१० नम्बरको ट्याक्सी थिए । यता एक महिला र पुरुष दुई बच्चा लिएर ती ट्याक्सी भएकै ठाउँमा आइपुगे । उनीहरु सोधे, ‘ट्याक्सी खाली हो दाई, हामीलाई गाेंगबु नयाँ बसपार्क जानु छ ।’
यति भन्नासाथ ट्याक्सी चालकले घट्टेकुलाबाट नयाँ बसपार्क गोंगबु गएको सात सय रुपैयाँ माग्यो । ती यात्रुले मिटरमा हिड्नु न भनेर ट्याक्सी चालकलाई पटक पटक आग्रह गरे । तर, चालक मानेन् । घट्टेकुलाबाट नयाँ बसपार्कसम्म बढीमा चार किलोमिटर छ ।
मिटरमा जाँदा साढे दुई सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ । तर, ट्याक्सी चालक मिटरमा जान नमानेपछि ती यात्रुले चार सय रुपैयाँ दिन्छु भने । तर, चालक मानेन् । यसरी त्यहाँ भएका दुई ओटै ट्याक्सी चालक मिटरमा जान नमानेपछि उनीहरु बालबच्चा र झोला बोकेर डिल्लीबजारस्थित पिपलबोटतिर लागे ।
यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यस्ता घटना दिनमा कयौं हुने गर्दछ । ट्याक्सी व्यवसायीले मागेजति भाडा तिर्न नसके ट्याक्सीमा बसिसकेको मानिस पनि उत्र्रिनुपर्छ । तर, रातलाई दिन बनाएर यात्रुलाई यसरी व्यवसायीहरुले ठग्दा सरकार कहाँ छ ?
ट्याक्सी भाडाको गाडी हो । यो कालोप्लेटमा दर्ता भएको हुन्छ । साथै, मिटरमा यात्रु बोक्ने भनेर नै यसमा मिटर पनि जडान गरिएको छ । तर, ट्याक्सी कहिल्यै मिटरमा जान मान्दैन । कालोप्लेटमा दर्ता भएको सवारीसाधन सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार चल्नु पर्छ ।
भाडाको गाडीले सधैं सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले नै तोकेको भाडा यात्रुसँग लिनुपर्छ । तर, यहाँ त यसको ठिक विपरीत छ । ट्याक्सी चालकले भनेजति भाडा तिर्न नसके यात्रु ट्याक्सीमा चढ्न समेत पाउँदैनन् ।
यता यात्रुले भनेको ठाउँमा पनि ट्याक्सी कहिल्यै जान मान्दैन । भाडाको गाडी दर्ता गर्ने समयमा चालकले सरकारले तोकेअनुसारको मापदण्ड पालना नगरे गाडीको रोडपर्मिेट नै खारेज गरिदिने भनी कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ ।
तर, सम्बन्धित निकायले अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा यात्रु सधैं ठगिन पुगेका छन् त ट्याक्सी चालकहरु यसको भव्य फाइदा उठाइरहेका छन् । सरकारले तोकेको भाडादरअनुसार ट्याक्सीमा यात्रु गएर चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ र राती ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म डेरी हानिन्छ । ट्याक्सी व्यवसायीले २०६९ सालदेखि सरकारले ट्याक्सीको भाडा बढाएको छैन भनेर सर्वसाधारण जनता र मिडियालाई भ्रममा पारे ।
तर, सरकारले भने २०७०, ०७२, ०७५ सालमा भाडा बढाएको थियो । ०६९ सालमा ट्याक्सीको भाडा प्रत्येक किलोमिटर २७ रुपैयाँ थियो । तर, २०७५ सालसम्म आइपुग्दा प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपैयाँ पुप्याइयो ।
यता ट्याक्सीमा यात्रु चढ्नेबित्तिकै सुरुमा १४ रुपैयाँ आउन्थ्यो । तर, बागमती प्रदेश सरकारले २०७९ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी १४ रुपैयाँको सट्टामा ५० रुपैयाँ र ३९ रुपैयाँमा सट्टामा ५० रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिदियो ।
भाडा बढेपछि ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा यात्रु बोक्छन् र यात्रुले भनेको ठाउँमा जान्छन् भनेर सरकारले एकै पटक यति धेरै भाडा बढाइदियो । तर, अहिले पनि बढेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी व्यवसायी यात्रु बोक्न मान्दैनन् ।
उनीहरुलाई जे जसरी भएनि यात्रु ठग्नु छ । अहिले ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसरी सर्वसाधारण जनताले दिनहुँ ट्याक्सी व्यवसायीलाई पाँच करोड रुपैयाँ सेवाशुल्क मात्रै तिर्नुपर्छ ।
उता ट्याक्सी चढेबापत सेवाशुल्क नि लिदिँन, प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाएर यात्रुलाई सेवा दिन्छु, आफ्रनै देशमा रोजगारी गर्छु, राज्यलाइृ राजस्व तिर्छु भन्दा पनि सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैँन ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएका ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्दैँनन् । तर, ट्राफिक महाशाखा अनुगमनमा कडाई गरी त्यस्ता ट्याक्सीलाई कारबाही गर्दैन । उपत्यकाभित्र सञ्चालित अधिंकाश ट्याक्सी ७९६ सिसिका मारुती हुन् । यी सबै ट्याक्सी थोत्र्रा, पुराना र कबाडी भइसकेका छन् ।
ट्याक्सी चढ्दा ट्याक्टरको आवाज आउँछ त उपत्यका बाहिर गइपछि यी ट्याक्सी फर्किन सक्दैँनन् । मुलुकभर लामोसमयावधि (३४ वर्ष) देखि कालोप्लेट र हरियोप्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन । यसैगरी, कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा ४१ व्र्षदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेको छैन ।
यसबाटै ट्याक्सीमा हाल पनि सिण्डिकेट कायमै रहेको प्रमाणित हुन्छ । हतार भएको समयमा या बिरामी भएको बेलामा उपत्यकाभित्र तथा बाहिरका जनताले ट्याक्सी पाउँदैनन् । मुलुकको राजधानी समेत रहेको काठमाडौंमा झण्डै करोडभन्दा बढी जनसंख्याको बसोबास छ ।
तर, ट्याक्सी संख्या नौं हजार मात्र छ । त्यो नि सबै थोत्र्रा, पुराना र कबाडी । मुलुकभर ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । यता अहिले सञ्चालन भएका ट्याक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकाभित्र मात्रै छ । ट्याक्सी चक्रपथ बाहिर जान मान्दैन ।
जसले गर्दा उपत्यकाबाहिरका जनता ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । अन्य मुलुकमा लक्जरी ट्याक्सी हुन्छन् । कम्पनीमार्फत ट्याक्सी चलाइन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा सञ्चालन भएका ट्याक्सी सलाईको बट्टा जस्तै छन् । कबाडीमा बिक्री नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
साथै, त्यो पनि व्यक्तिमार्फत सञ्चालन भएको पाइन्छन् । यसरी व्यक्ति आफैंले ट्याक्सी किनेर चलाउँदा उसले जसरी भएपनि आफ्नो लगानी उठाउन खोज्छ । चाहेँ त्यो जनतालाई ठगेर नै होस् या राज्यलाई भ्रममा राखेर ।
२०६९ माघ महिनामा बागमती प्रदेश सरकार, साना तथा ठुला यातायात कार्यालयले उपत्यकामा ट्याक्सीको आवश्यकता रहेको औल्यादैं पाँच हजार ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गप्र्यो । सरकारले २०५७ जेष्ठ १७ गते ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरेको थियो । त्यतिखेर ट्याक्सीको संख्या ७ हजार ५ सय थियो ।
तीमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने र १८५० डिजेलबाट चल्ने थिए । तर, डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी धेरै टिकेन । यी ट्याक्सी बढीमा दुई वर्ष चले र विस्थापित भए । अटो शोरुमसँग दुई लाखमा किनेको गाडी ट्याक्सी चालक आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडभन्दा बढी कमाइसके ।
तर, अहिले पनि २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा महंगोमा बिक्री हुन्छ । साथै, यँही नम्बरमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिन्छ । जसले गर्दा नयाँ व्यवसाय फस्टाउन पाएका छैनन् ।
२०४८ सालदेखि २०८० साल अर्थात् ३२ वर्षदेखि एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन् । फेरि पनि त्यहाँ ट्याक्सीको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरी अर्को २० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । यसरी एउटै व्यक्तिले ५२ वर्ष व्यवसाय गर्छ ।
५२ वर्षसम्म मुलुकको जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसक्छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जतिको त्यति रहन्छ । सरकारले सिण्डिकेट हट्यो भनेर कागजमा भन्यो । यद्यापि, व्यवहारमा लागू भएको छैन । जसले गर्दा अहिले पनि ट्याक्सीमा सिण्डिकेट कायमै छ त यात्रु मारमा परेका छन् ।
सरकार अहिले पनि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने आँट राख्दैँन । व्यवसायीको अगाडि सरकार बेवारिसे बनेको छ । २०७१ श्रावण १९ गतेको क्याबिनेटको बैठकले एउटा कमिटी गठन गरेको थियो ।
त्यो कमिटीले मुलुकमा नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता छ वा छैन भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । साथै, कमिटीले नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन समेत बुझायो । तर, त्यो सरकारकै दराजमा थन्किएर बसेको छ ।
अहिले फोस्टक ट्याम्पो र नयाँ ट्याक्सी आम नागरिकको आवश्यकता बनेको छ । ट्याक्सी नजाने ठाउँमा फोस्टक ट्याम्पो जान्छ । यसको भाडा समेत सस्तो हुन्छ । यता ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेमा जनताले भनेको समयमा ट्याक्सी चढ्न पाउँछन् ।
बिरामी भएको समयमा र सुत्केरी अवस्थामा ट्याक्सी नपाएरै मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुका साथै सरकारले निर्धारण गरेको भाडामा यात्रुले सेवा पाउँछन् । तर, सरकार जनताको हितमा काम गर्दैन । सधैं व्यवसायीको बनावटी कुरामा लागिपर्छ ।
२०७२ जेष्ठ २८ गते सरकारले १८ सय ५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । श्रावण २० गते ट्याक्सी किन्न १५ दिने सूचना जारी गप्यो । एक जनाले एक हजार १० रुपैयाँ राजस्व तिनुपथ्र्यो । यसरी १८ सय ५० ट्याक्सी किन्न १५ दिनमा १५ हजार ७५१ ज्नाले फाराम बुझाए ।
तीमध्ये १८ सय ५० जनाले गोलापथबाट ट्याक्सी पाए । अरु हेरेको हेर्ये भए । त्यसैगरी, २०७२ बैशाख १२ गते मुलुकमा भुकम्प गयो । त्यसमा पनि १४ जिल्लामा भुकम्पले धेरै क्षति पुप्यायो । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ०७२ चैत्र २१ गते भुकम्प पीडितका निम्ति १५ सय नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय गप्र्यो ।
०७३ श्रावण ५ गतेदेखि भद्रौ ५ गतेसम्म फाराम भर्न आह्वान गरियो । फाराम भर्न भुकम्प पीडित भएको रातो कार्ड र एक सय १० रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपथ्र्यो । यसरी एक महिनाको अवधिमा ट्याक्सी किन्नका निम्ति एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए ।
त्यसमध्ये १५ सयले मात्र गोलापथबाट ट्याक्सी पाए । यी दुई घटनाले ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न चाहनेको संख्या कति रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, सरकार नयाँ ट्याक्सीमा दर्ता खोल्दैँन । सरकारले कानूनमा सिण्डिकेट हटेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा कायमै रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
