पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू युरोप जाने क्रम बढिरहँदा सरकारले पनि त्यसै अनुरूप नीतिहरू लिन थालेको देखिन्छ। खाडी मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौतामा जोड दिँदै आएको देखिएको नेपालले अब युरोपेली देशहरूको हकमा पनि आवश्यक प्रक्रिया एवं पहलकदमी थालेको बताइएको छ।
पछिल्लो पटक जर्मनी र रोमेनिआ सरकारसँग श्रम सम्झौताका लागि प्रक्रिया थालिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अर्को युरोपेली देश पोर्चुगलको हकमा भने प्रारम्भिक चरणको गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताए।
नेपाल सरकारले हालसम्म मलेशिया, कतार र कोरियासहित नौवटा देशसँग मात्रै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ।
अहिले के गरिँदै छ?
मन्त्रालयका अनुसार जर्मनी र रोमेनिआसँग श्रम सम्झौताका विषयमा छलफलका लागि सचिवस्तरीय टोली जून महिनाको तेस्रो साता त्यसतर्फ जान लागेको छ।
आवश्यक कागजपत्र साटासाट भएर कूटनीतिक तहमा ती दुई देशसँग छलफल पनि भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
“त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सवालमा टोलीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र सम्भव भएसम्म एमओयूका लागि समय टुङ्ग्याउने छ,” उप्रेतीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
जर्मनीले वार्षिक के कति नेपाली कामदार लैजान्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै प्रस्टता देखिएको छैन।
“यति सङ्ख्यामा कामदार लग्छौँ भन्ने लाइनभन्दा पनि दुई देशबीच आप्रवासनलाई ‘फेअर’ बनाउन सहमति गरौँ, सहकार्यको घोषणा गरौँ भन्ने उहाँहरूको जोड छ,” उप्रेतीले थपे।
के के फाइदा हुन्छ?
प्रविधि र अर्थतन्त्रको हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा रहेको जर्मनी जस्तो देशसँग हुने सम्झौतालाई लिएर नेपाली अधिकारीहरू निकै उत्साहित देखिएका छन्।
श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उप्रेतीका अनुसार अरू देशका अथवा जर्मन कामदार सरह नेपाली कामदारले पनि तलब, सेवा–सुविधा पाउन सक्छन्।
“सामाजिक सुरक्षा र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले कामदारलाई पनि राम्रो हुने देखिन्छ,” उनले थपे।
“सेवा–सुविधा र उहाँहरूको जीवनशैलीको हिसाबले राम्रो हुन्छ अनि उहाँहरू फर्कँदा ल्याउने सीप र पुँजीको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।”
नेपालले जर्मनी र रोमेनिआजस्ता देशसँग श्रम सम्झौता गर्न चाहनु सकारात्मक कदम भएको श्रमविज्ञ मीना पौडेल बताउँछिन्।
“अहिलेसम्म दलालमार्फत् नेपालीहरू जाँदै गरेकोमा अब श्रम मन्त्रालयमार्फत् जाने भए। त्यो भएपछि औपचारिक कामदारका रूपमा सरकारले चिन्ने भयो र रेमिट्यान्स पनि औपचारिक च्यानलमार्फत् आउने भयो,” उनले भनिन्।
“अर्को फाइदा भनेको औपचारिक रूपमा नेपाली कामदारहरू जाने भएपछि त्यहाँका सरकारको सामाजिक सुरक्षाको फ्रेमवर्कभित्र पर्ने भए।”
“ती देशका प्रोटेक्शन फ्रेमवर्कभित्र परेपछि सेवा–सुविधा पनि अरू देशका कामदार सरह पाउने हुन्छन्,” नेपाली कामदारलाई हुने फाइदाबारे पौडेलले थपिन्।
विभिन्न १११ देशमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने गरिए पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएका कारण नेपालीहरू कतिपय श्रमिक हक,अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएको श्रमविज्ञहरू बताउँछन्।
पछिल्लो समय कतिपय गन्तव्य मुलुकको चाहनामा भए पनि नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न थाल्नु श्रमिक दृष्टिकोणले झन् राम्रो भएको श्रमविज्ञ पौडेलको ठम्याइ छ।
अहिलेको अवस्था के हो?
व्यक्तिगत रूपमा हाल नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
संस्थागत रूपमा भने १११ मुलुकमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जाने गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाली कामदारका हकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खासगरी खाडी मुलुकहरू वर्षौँदेखि अग्रपङ्क्तिमा रहँदै आएका छन्।
आप्रवासी नेपाली कामदारमध्ये ठूलो हिस्सा अहिले साउदी अरब, मलेशिया, कतार लगायतका देशमा छ।
ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू ती देशमा भए पनि तलब, सेवा, सुविधा लगायतका दृष्टिकोणले त्यति आकर्षक गन्तव्य नभएको श्रमविज्ञहरू बताउँछन्।
तर ती देशमा दक्षभन्दा अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरू पठाउने गरिएकोले पनि नेपालीहरूको खासै आकर्षक सेवा, सुविधा नभएको उनीहरू पनि स्वीकार्छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार सरकारले हाल इराक, अफगानिस्तान, युक्रेन, लिबियामा कामका लागि नेपालीलाई जान रोक लगाएको छ। बीबीसी
