रुषा थापा
भक्तपुर
नेपालका चर्चित १७ वटा बैंक अहिले तरलता अभावको संकट झेलिरहेको छ । यी बैंक डुबिसकेका छन् । र, घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ । न यी बैंकका सेयरहोल्डरले नाफा पाएका छन् न बचतकर्ताले रकम ।
बैंकहरु यस्तो अवस्थामा पुग्दा समेत राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी पोहोरको सालसम्म आफुलाई निन्द्रा नलाग्ने तर अहिले लाग्ने बताउँछन् । अहिले यी बैंकका कर्मचारी आफ्नो नाम तथा बैंकको नाम नखुलाउने सर्तमा वर्षे दिनदेखि आफुले तलब नपाएको वा घरधनीले भाडा नपाएको बताउँछन् ।
मुलुकमा अधिंकाश बैंक डुबिसकेको कुरा अहिले पनि न सर्वसाधारण जनताले थाहा पाएका छन् न सरकारले । यता सञ्चारमाध्यम समेत यो कुरा बाहिर ल्याउन चुकिरहेको छ । त्यसैले, बाँठाटाँठाले अहिले धमाधम आफ्नो रकम निकालेका छन् भने सिधासीधाले अहिले पनि बैंकमा बचत गरिरहेका छन् । ्
पछिल्लो समय बैंक डुब्नुको कारण खराब कर्जा प्रवाह नै हो । मुलुकका ठुल्ठुल्ला व्यापारीहरुले बैंकबाट कर्जा लिए तर साँवाब्याज तिरेनन् । एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई घुस खान दिएर व्यापारीहरुले १० करोड मूल्य पर्ने धितो राखेर ३० करोड कर्जा लिए ।
तर, त्यसको साँवाब्याज वर्षे दिनदेखि तिरेका छैनन् । मुलुकमा ५० जना व्यवसायीहरुले मात्र पहुँच वा आडको भरमा बैंकबाट कर्जा पाए । जसको परिमाण आज देखिएको छ । हिजो घुस खाएर बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीले यी व्यापारीलाई कर्जा प्रवाह गरे । तर, आज बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ ।
यी व्यापारीहरुले बजारमा ५० लाखमा बिक्री नहुने घरजग्गा, गाडी र सेयर नक्कली कागजात बनाएर एक करोड देखाए । यता सो कागजात देखाएर बैंकबाट एक करोड कर्जा लिएमा बैंकका सञ्चालकलाई १० लाख घुस, २ प्रतिशत सेवाशुल्क र १६ देखि २२ प्रतिशत ब्याज बुझाए ।
अहिले जो मानिसले बैंकमा आफ्नो घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर कर्जा लिएको थियो । त्यसले दुई वर्षदेखि बैंकलाई साँबाब्याज नै तिरेको छैन । उता ऋणीले ऋणको साँबाब्याज नै नतिरेपछि ऋणी र बैंक दुवैले सोही धितोलाई नवीकरण गरी नयाँ ऋण बनाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय मुलुकका अधिंकाश बैंक चुलुम्मै डुबिसकेका छन् । तर, यो कुरा बाहिर आएमा झनै अफ्रठ्यारो पर्ने भनेर उनीहरु मौन छन् । केही समयअघि मात्र सहकारीका कारण करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुब्यो ।
तर, सो घाउ सुक्न नपाउँदै बैंकले थप चोट दिन लागेको छ । सरकारले बनाएको नीतिनियम थाहा नपाउँदा पनि आज सर्वसाधारण जनता यसरी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकले सय रपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर सरकारले नामसारी गर्दा पनि सय रुपैयाँकै राजस्व लिन्छ ।
नाकि ३२ सयको । हिजो दलालीहरुले सय रुपैयाँको सेयर ३२ सयमा बेचे । यता सर्वसाधारणले पनि उनीहरुकै लौंलौंमा लागेर सेयरमा लगानी गरे । तर, सर्वसाधारणलाई यसरी फसाउन दलालीहरुमाथि भने अहिले किन सरकार कारबाही गर्दैन ?
सरकारले मुलुकभर एक आना जग्गाको सय रुपैयाँदेखि ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छ । तर, जग्गा दलालीहरुले आनाको सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको जग्गा २० लाखमा बेचे त ६६ लाख ५० लाख निर्धारण गरेको जग्गा आनाकै ३ करोडदेखि ५ करोडसम्ममा बेचे ।
यीनीहरुले जग्गा यतिमा कारोबार गरेपनि नामसारी गर्ने समयमा सरकारी मूल्यअनुसार नै गर्छन् । यता सवारीसाधनमा पनि त्यहँी छ । ३५ लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म एउटा सवारीसाधन खरिदबिक्री गरिन्छ । तर, त्यो सवारीसाधन यातायात कार्यालयमा नामसारी गर्ने समयमा ८ सय रुपैयाँ मात्र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जान्छ ।
राज्यले बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर जतिमा किनबेच भएको छ, त्यति राजस्व पाएको छ । अनि यो बैंक र सहकारी डुबाउनेमा सरकारको हात छ त ? हिजो जग्गादलाली, अटो शोरुम र सेयर दलालीहरुले सर्वसाधारणलाई आफ्नो मुठीमा लिएर उनीहरुलाई फसाए । यता जनता पनि केही नबुझी दलालीहरको लौंलौंमा लाग्दा आज यो अवस्था आएको हो ।
पाँच दशकअघिसम्म मुलुकमा मुद्राको निकै महत्त्व थियो । त्यतिबेला मानिससँग पैसा नभए पनि रोपनीका रोपनी जग्गा हुन्थ्यो । सो जग्गामा खेतीपाती गरिन्थ्यो त उत्पादन गरिएका खाद्यान्नले आफ्नो धान्नुका साथै बेचिन पनि सकिन्थ्यो । तर, हिजो सयौं रोपनी जग्गा भएकाहरु आज चार आनामा झरेका छन् ।
उता त्यो जमिन किन्ने मानिसले पनि त्यहाँ घर नै निर्माण गप्यो त बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आँखा चिम्लेर घरजग्गालाई कर्जा प्रवाह गप्यो । कतिपय बैंक तथा सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले खेतीयोग्य जमिन जग्गाधनीसँग आनाको १० हजारमा किने । यता त्यो जग्गामा डोजर चलाएर खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोडसम्ममा बेचे । खेतीयोग्य जमिन सबै खण्डीकरण गर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै मान्छे हुन् ।
सर्वसाधारण जनताले ब्याजको प्रलोभनमा वा रकम सुरक्षित हुने विश्वासले आफुसँग भएको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गरे । तर, बचतकर्ताको रकममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीले मोज गर्न समेत गरेका छन् ।
उनीहरुले एकातिर खेतीयोग्य जमिन सबै मासिदिए त अर्कातिर बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरे । दुई रपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलाम भारतले गाडी बनाएर नेपाललाई लाखौं रुपैयाँ किलोमा बेच्यो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले छिटो नाफा कमाउनका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरे । यता सर्वसाधारण जनताले पनि सो बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सम्पूर्ण विवरण नगरी ब्याजको प्रलोभनमा रकम जम्मा गरे । बुढापाकाले भन्थे, ‘टुप्पभन्दा माथि रौं हुदैँन ।’
त्यसरी नै बजारमा जति घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्यो, त्यति नै यीनीहरुलाई फाइदा हुदैँ गयो । तर, जब यी क्षेत्रमा मन्दी आउन थाल्यो । त्यसपछि एकाएक गर्दै यीनीहरु भाग्न सुरु भयो । नेपालका अर्थविद्हरु सबै राजनीतिक पार्टीका झोलेहरु हुन् ।
उनीहरुले अर्थको विषयमा किताबी ज्ञान त हासिल गरे त बजारको विषयमा केही थाहा पाएनन् । यहाँ पाँच हजार आनामा बिक्री नहुने जग्गा दलालीले लाखौं रुपैयाँमा बेच्यो त सय रुपैयाँ कित्ताको सेयर ३२ सय रपैयाँमा बेचे । यसरी दलालीकै हातमा बजार थियो ।
तर, जब दलालीहरु नै ऋण तिर्न नसकेर भाग्न थाले वा डुब्न थाले, तब बजार पनि डामाडुल भयो । राज्यलाई त जति घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबार भयो त्यति नै राजस्व संकलन हुन्छ । तर, दलालीहरुकै भागाभाग चलेपनि अहिले राज्यको ढुकुटी रित्तिदैं गएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र यहाँ सरकार वा कर्मचारीले नचलाई दलालीहरुले चलाउँदै आएका थिए । तर, जब दलालीहरु भाग्न थाले, तब घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पूरै मनदी छायो । उता राजस्व संकलनमा चुहावट आएपछि सरकार सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता, पेन्सन नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था वा दलालीको मिलोमत्तोमा घरजगगा, गाडी र सेयरको मूल्य दिनानु बढिरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय दलालीहरु भागेपछि यसको असर सिध्यै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई परेको छ ।
तीन वर्षअगाडि तीन करोडमा किनेको घर अहिले बेच्छुभन्दा लाख रुपैयाँमा बिक्री नहुने सुनिन्छ । त्यसरी नै गाडी र सेयरको कारोबारमा पनि मन्दी आएको छ । यसले त बजार विस्तारका लागि दलाली कति शक्तिशाली भनेर प्रमाणित हुन्छ ।
त्यसैले, अब सरकारले बजारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन कि त पुराना दलालीलाई व्युँताउनु पर्छ होइन भने नयाँ दलालीको सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले मुलुकलाई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राजनीतिक दलको आवश्यकता नपरी दलालीको आवश्कयता छ ।
यदि अब मुलुकमा दलाली ब्युँताउन नसकेमा सरकारले न सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता, पेन्सन नै दिन सक्छ न विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्न सक्छ । अब सांसदहरुले सदनमा बसेर भाषण गरेर बजारमा केही परिवर्तन आउने छैन ।
त्यसैले, अब उनीहरु कि त सदन छोडेर दलाली काम गर्न बजार निस्किनुपर्छ होइन भने आफ्नो तलबभत्ता त्यागेर नयाँ दलाली सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले ७० वर्ष कटेका वृद्धाहरु भन्छन्, ‘हाम्रो पालोमा रोपनीमा हजार रुपैयाँमा बिक्री नहुने जग्गा हेर्दाहेर्दै आनाकै लाखौं रुपैयाँ पुग्यो ।’त्यसैले, अब सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन दलाली ब्युँताउने योजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको देखिएको छ ।
