आयोजनाको जग्गा प्राप्ति सजिलो र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरिनेछ ।
स्रोत सहमति दिइएका आयोजना ९ महिनाभित्र ठेक्का नलागेमा स्रोत सहमति स्वतः खारेज हुने ।
असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन ।
विकास आयोजना र कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइने । पटक पटक आयोजना प्रमुख परिवर्तन नगर्ने ।
निर्माण व्यवसायीले देशभर लिएको कामको सम्झौताको विववरण सार्वजनिक गरिनेछ ।
निर्माण व्यवसायीले काममा लापरवाही गरेको वा नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ । लापरवाही गरेको पाइएमा इजाजत रद्द हुनेछ ।
आन्तरिक ऋणको रकम विकास कार्यमा मात्र खर्च हुनेछ ।
१ अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाइने ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन क्रमश कार्यान्वयन गरिनेछ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न २० वटा निकाय खारेज गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज ।
नयाँ सवारी साधन र फर्निसिङ नगरिने ।
आगामी आर्थिक वर्ष भवन निर्माण नगर्ने ।
सवारी साधन सुविधा पाउने व्यक्तिलाई इन्धन वापत नगद प्रदान गरिने ।
सरकारी निकायमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन ।
सरकारी पुराना सवारी साधन र सामग्री ६ महिनाभित्र लिलालमी गरिनेछ ।
बाँझो र उपयोगविहीन जमिन उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि नवप्रवर्तनका लागि ७ अर्ब विनियोजन ।
विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्याइएको छ ।
नवप्रवर्तन प्रोत्साहन गर्न काठमाडौंमा इन्कुबेसन सेन्टर । स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
नयाँ कम्पनी खोल्न र नवीकरण गर्न शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१ सय रुपैया“मा पनि कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
