नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आशङ्कामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूमाथि जारी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाण्डू प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार आरोपित व्यक्तिहरूमाथि अहिले ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको हो।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
“थप एकजना आफैँ आउनुभएको हो। हामीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी समातेर अनुसन्धान गरेको १३ जनामाथि हो,” रिजालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
केके मुद्दा चल्न सक्छ?
ठगी र सङ्गठित अपराधबारे मौजुदा अनुसन्धान केन्द्रित भए पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई हेर्दा अन्य कैयौँ मुद्दा पनि चल्न सक्ने स्वयं प्रहरी अधिकारी र कानूनका जानकारहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।
तर त्यो विषय जारी अनुसन्धानको नतिजामा निर्भर गर्ने उनीहरूको तर्क छ।
“सरकारी कागज किर्तेका कुरा पनि आएका छन्। अनुसन्धान गर्दै जाँदा तथ्यले त्यतातिर डो¥याए त्यो पनि हुन सक्ने देखिन्छ,” रिजालले भने।
“त्यसैगरी प्रमाणले भ्रष्टाचार भएकोतर्फ डो¥यायो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने कुरा पनि रहन्छ।”
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर उनीहरूबाट पैसा असुल्ने काम भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन्।
“राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने हो,” बीबीसीसँग उनले भने।
प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म यो प्रकरणमा ६ जनाले आफूहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम उठाइएको बताएका छन्।
देशद्रोह किन र कसरी?
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट “संसारभरि नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम गरिएकोले त्यो देशद्रोह पनि हो।”
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको बुझाइमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरिसकेपछि आयोगले फाइल मगाउन सक्छ र अध्ययन गरी आरोपितहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्छ।
“प्रहरीले केके मुद्दा चलाउँछ त्यो हेरेर आयोगले कदम चाल्न सक्छ,” बीबीसीसँग उनले भने।
“आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर पठाउने कुरा भएकोले देशद्रोहको पनि मुद्दा लाग्न सक्छ।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार ठगी, सङ्गठित अपराध एवं किर्तेसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा र भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ।
“दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका ओलीजीले नेपालमा मानव तस्करीको सङ्गठित अपराध थियो भन्नुले यो मुद्दामा गम्भीरता थपिदिएको छ,” बीबीसीसँग उनले भने।
“उहाँ ृपूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीे को अभिव्यक्तिले जारी अनुसन्धानलाई झनै गहिरिएर गर्नुपर्ने देखिन्छ,” पूर्वन्यायाधीश केसीले थपे।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण ठगी र सङ्गठित अपराधमा मात्र सीमित नहुनेतर्फ पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा पनि बताउँछन्।
“यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि आकर्षित हुन सक्छ र जुन हिसाबले मुलुकको बदनामी भएको छ त्यो हिसाबले यो देशद्रोह पनि हो,” बीबीसीसँग उनले भने।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि यसमा सहमत छिन्। यसबारे उनले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव नै दर्ता गराएकी छन्।
“ठगी मुद्दाका रूपमा सतहमा आए पनि त्यसमा मात्र यो प्रकरण सीमित छैन,” सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुको कारणबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्।
जघन्य अपराध मानिने मानव तस्करीमा राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू नै संलग्न हुनुले गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना गराएको उनको तर्क छ।
“जारी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया फितलो नहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चितता संसद्बाटै होओस् भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुँ,” श्रेष्ठले थपिन्।
दशवटा प्रश्नसहित आफूले दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि सभामुखले आवश्यक प्रक्रिया बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। बीबीसी
