काठमाडौं– अयोग्य लडाकुलाई रु दुई–दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही रु दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदाललते रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।
अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश
