पछिल्लो समय मलेशियाले नेपालबाट ‘उल्लेख्य सङ्ख्यामा’ कामदार लाने आशय व्यक्त गरेको नेपाली अधिकारीहरूले जनाए तापनि हालसम्म उक्त विषयमा ठोस प्रगति भएको देखिएको छैन।
गत फेब्रुअरी महिनाको पहिलो साता नेपाल आएका मलेशियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासितुन इस्माइलले अनौपचारिक छलफलका क्रममा नेपाल आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको आशय व्यक्त गरेको बताइएको थियो।
तर हालसम्म मलेशियालाई आवश्यक परेको भनिएको झन्डै पाँच लाख श्रमिकमध्ये नेपालबाट के कतिले अवसर पाउन सक्ने अवस्था छ भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताइएको छ।
तर अनौपचारिक छलफलका आधारमा हेर्दा भने त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत जनशक्ति नेपालबाट लाने आशय मलेशियाको देखिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यसकै कारण पनि इस्माइलको पछिल्लो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो।
‘‘त्यसपछि सङ्ख्यात्मक हिसाबले माग पठाउने कुरा भइनै रहेको छ,’’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले भने।
त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि दुई देशका श्रम मन्त्रालयका टोलीको संयुक्त कमिटीको बैठक गर्ने कुरा समेत तय गरिएको थियो।
नेपालले कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत उक्त विषयबारे पत्राचार गरेको भए तापनि मलेशियाबाट जबाफ नआएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
मलेशियाले कुन कुन क्षेत्रमा थप श्रमिक लान चाहेको छ?
अधिकारीहरूका अनुसार मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले उत्पादन, निर्माण, खेतीपाती, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा आवश्यक कामदारहरू भित्र्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कामहरू अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
यी नेपाली कामदारहरूका लागि नयाँ क्षेत्र भने होइनन्।
त्यसबाहेक सरसफाइ कर्मचारीहरूको पनि आवश्यकता रहेको बताइएको छ।
मलेसियाले विगतमा माग गरिए अनुसार नेपालबाट जाने कामदारहरूको सङ्ख्या पूरा नभएको अवस्थामा केही समय नेपालबाट नयाँ कामदार नलाने अवस्था सृजना भएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।
तर उक्त विषय आफूहरूले पनि समाचारहरू मार्फत मात्रै सुनेको सहायक प्रवक्ता उप्रेती बताउँछन्।
मलेशियाले यसअघि माग गरे अनुरूप पाँच हजार भन्दा कम कामदार मात्रै नेपालबाट जान बाँकी रहेको सरकारी भनाइ छ।
श्रम सम्झौताका अवरोध
नेपाली कामदारहरूका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्यमध्ये एक मलेशियासँग सन् २०१८मा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
पाँच वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौताको समय सीमा आगामी अक्टोबरमा सकिँदै छ।
तर सन् २०२३को प्रथम चौमासिकभित्रै गर्ने तय भएको दुई देशका अधिकारीहरूबीच संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक हालसम्म हुन नसक्दा श्रम सम्झौता नवीकरणको विषय पनि ओझेलमा परेको छ।
नेपाल र मलेशियाबीच अहिलेकै सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने वा त्यसमा केही परिमार्जन गर्ने तय हुन बाँकी नै छ। त्यसबारे छलफल प्राविधिक समितिको बैठकमा गर्ने सहमति दुई देशका अधिकारीहरूबीच जुटेको थियो।
‘‘द्विपक्षीय विषय भएकाले हाम्रो मात्रै प्रयासले हुनसक्ने स्थिति हुँदैन। वहाँहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाउनुपर्ने हुन्छ,’’ उप्रेतीले भने।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अनौपचारिक संवादहरूका क्रममा मलेशियाले नयाँ सम्झौता तयार पार्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ।
नेपालको भने विद्यमान नीतिमा श्रमिकहरूको हकहित सम्बन्धी मुद्दाहरू अबको सम्झौतामा समेटिनुपर्ने धारणा रहेको र नयाँ सम्झौता तयार गरिए पनि यी विषयहरू समेटिनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
तुलनात्मक रूपमा नेपालका धेरै श्रमिकले रोजगारी पाएको मलेशियामा काम, तलब लगायतका अन्य विविध विषयहरू सल्टाउनका लागि दुवै पक्षले श्रम सम्झौतालाई नै आधार बनाउने गरेका छन्।
त्यसकारण सम्झौता नवीकरण नहुने आफूहरूले नठानेको नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन्। बीबीसी
