काठमाडौं – अब अनलाइनबाट तिरेको राजस्वको भौचरमा बैंकको छाप अनिवार्य नहुने भएको छ । सरकारी कार्यालयहरुलाइ गर्ने भुक्तानीमा बैक छाप अनिवार्य गरिदैँ आएको नियम अब लागु नहुने भएको छ । विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा सो कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि हालसम्म लागु गरिएको थिएन् तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई यसबारे सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएको छ । सेवाग्राहीबाट राजस्व रकम प्राप्त भएको निश्चित भइसकेपछि सेवाग्राहीलाई सोही भौचरका आधारमा सेवा प्रदान गर्न महालेखाले सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस अनुसार अनलाइनमार्फत भुक्तानी भएका राजस्व भौचरमा बैंकको छाप आवश्यक पर्ने छैन । निर्देशिका अनुसार राजस्व भुक्तानी गर्ने माध्यमका रुपमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेबिट/क्रेडिट), ई–मनी (वालेट्स) र अन्तर बैंक भुक्तानीका माध्यमबाट तिरेको राजस्वलाई कार्यालयले राजस्व प्राप्त भए–नभएका रुजु गरी सोही आधारमा सेवा प्रदान गर्ने पर्ने छ ।