काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बहाल सम्झौताप्रति नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष हरि गौतमले आपत्ती जनाएका छन् । उद्योगी, व्यापारीको पक्षमा नभएको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् । उद्योगी, व्यापारीहरुसँग समन्वय नै नगरि हचुवाको भरमा सम्झौता सार्वजनिक गरेको भन्दै केहि बुदाहरुप्रति आपत्ती जनाएको हो । उहाँले बुदा नं ३ देखि बुदा नं. ५ सम्म उल्लेख भएका कुराहरु कुनै हालतमा मान्य नहुने भन्दै महानगरप्रति घोर भत्र्सना गर्नुभएको छ ।
बुदा नं. ३ मा भनिएको छ “बहालमा लिने/दिने क्षेत्रफलमा जम्मा…..तला …..भएकोले सोको जम्मा रु……. घर बहाल रकम तोकिएको छ । दोस्रो प्षले पहिलो पक्षलाई प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र अघिल्लो महिनाको बहाल रकम बुझाउनुपर्ने छ । बहाल रकम नगदै वा पहिलो पक्षले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने छ । नगदै बुझेमा पहिलो पक्षले बहाल बुझिलिइएको भर्पाइ गर्नुपर्नेछ भने बैंक खातामा जम्मा गरेमा सोको भौचरको एक प्रति पहिलो पक्षलाई दोस्रो पक्षले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।” यो बुदा कोठाभित्र गरिएको आफु अनुकुल भएको तर व्यापारिहरुलाई थिचोमिचो गर्ने बुदा भएको भन्दै अध्यक्ष गौतमले घोर आपत्ती जनाएका छन् ।
यस्तै तोकेको समयमा बहाल बुझाउनुपर्ने र म्यादभित्र बुझाउन नसके दश प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्काे महिनाको मसान्तभित्र तिर्न बुझाउन सक्नेछ । तीन महिनाभित्र तिर्न बुझाउन नसके सम्झौता भंग भएको मानी घर खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भनी चार नम्बर बुदामा उल्लेख गरिएको छ । सो बुदा व्यापारीहरुलाई पछि पार्ने, व्यवसाय धरापमा पार्ने खालको भएको भन्दै तुरुन्त सच्याउन महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
यस्तै, सम्झौता विपरित कार्य गरेमा पहिलो पक्षले बहालबाट हट्न लिखित निर्देशन दिनसक्नेछ । यस्तो निर्देशन प्राप्त भएपछि दोस्रो पक्षले हट्नुपर्नेछ । दोस्रो पक्षले बहालमा लिएको घर छोड्नुपर्ने भएमा ३५ दिनको पूर्व लिखित सूचना पहिलो पक्षलाई दिई घर बहालको सम्झौता अन्त्य गर्नसक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । यो बुदा घरधनी र उद्योगी व्यापारीहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध विगार्ने खालको भएको भनि आपत्ती जनाएका छन् । यस्तो कोठे विधेयक कुनै हालमा मान्य नहुनेभन्दै यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने बहाल कर पहिलो पक्षको नामबाट दोस्रो पक्षले बुझाई सो रकम बहाल रकमबाट कट्टा गरी कर तिरको कागज सहित पहिलो पक्षलाई बहाल रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भनिएको छ भने घर बहाल रकम प्रत्येक दुई–दुई बर्षमा १० प्रतिशतका दरले बृदि हुने छ भनिएको छ । यस्तै व्यवसाय कर, पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा फोहरमैला व्यवस्थापन वापत तिर्नु/बुझाउनुपर्ने कर दस्तुरको दायित्व दोस्रो पक्षको हुनेछ भनिएको छ । यो कुरा निरन्तर रुपमा लागु भइ नै रहेकोले बुदा नं. ३, ४ र ५ बाहेकका सबै बुदाहरु ठिकै भएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
