काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तापक्षीय दलहरूबीच विवाद हुने डरले यतिबेला १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लैले लिएका छन् । जसका कारण अर्थ, गृह, शिक्षाजस्ता मन्त्रालय सुनसान छन् ।
पाँच मन्त्रीको भरमा सरकार चलेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई समेत मन्त्रालयहरूको थप जिम्मेवारी दिन कन्जुस्याइँ गरेका कारण यतिबेला १६ वटा मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग गृह, अर्थ, शिक्षा, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र रक्षा मन्त्रालय रहेका छन् ।
मन्त्री दाहाल गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसपछि तीनवटा दलले सरकार छाडिसकेका छन् । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अवस्था छ । अर्थतन्त्र जटिल बन्दै गएको समयमा अर्थमन्त्रालयसहित १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पोल्टामा छन् । अर्थतन्त्र संकुचन भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अति आवश्यकबाहेकको अवस्थामा विदेश भ्रमण गर्नसमेत रोक लगाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आठ महिना बित्दासम्म कुल राजस्व संकलन निकै कमजोर अवस्थामा छ । ४३ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ, जबकि अबको चार महिनामा ५६ दशमलव ५३ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न असम्भव नै देखिने अर्थविद बताउँछन् । यो जटिल परिस्थितिमा दलहरूको ध्यान सत्ताको खेलमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
