काठमाडौं – स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुख अर्थात प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ अन्र्तगतको कर्मचारी हुन्छ । गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत तथा नगरपालिकामा उप सचिव रहने व्यवस्था भएपनि ती कर्मचारी संघ अन्तर्गतकै हुने गर्दछन् । तर सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ । तर स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश मातहत रहने वा संघ मातहत रहने विषय टुंगो लागेको छैन् ।
यही तयारी अनुसार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक’ तयार भएको छ । तयार विधेयकको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा जति जना प्रमुख प्रशासकीय आवश्यक छ, एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने र सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेशबाटै सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
‘संसदमा लगेर अनावश्यक वादविवाद गरिरहनुभन्दा एक हदसम्म राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति जुटाएर संसदमा लैजाने तयारी छ’ एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने स्वीकृतिको प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।
