काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेको छ। प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल बिहीबार पदमुक्त भएका हुन्।
मुख्यमन्त्ती नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेर उनी पदमुक्त भएका हुन्। विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री रावलले पेस गरेको प्रस्ताव नै छलफलका लागि पारित हुन नसकेपछि रावल पदमुक्त भएका हुन्।
उनलाई मुख्यमन्त्री हुन आवश्यक समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद विश्वासको मत दिन काठमाडौंबाट धनगढी आएनन्। रावलले माघ २५ गते दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिने भनेर सभामुखलाई संसद बैठक बोलाउन पत्राचार गरेका थिए।
काठमाडौं गएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद धनगढी नफर्किएपछि बैठक आजलाई सारिएको थियो।
आज पनि दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ४ बजेका लागि सारिएको थियो। निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो गरी बसेको आजको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वासको मत पाउने सम्भावना सकिएको थियो।
गत पुस २७ गते बेलुका ५ बजे एमालेका संसदीय दलका नेता रावल माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
सोही दिन माओवादीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष थापा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। एक महिनासम्म पनि रावलले सरकार विस्तार गर्न सकेका थिएनन् भने मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी पनि तोक्न सकेका थिएनन्।
सभामुख र उपसभामुख चयनका लागि भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिएको थियो।
रावल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने ढोका खुलेको छ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा १९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो।
