काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एक जना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको मोबाइल नम्बर (सिमकार्ड) प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिका नाममा जारी नगर्न आदेश दिएको छ ।
सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सपना भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै १४ पुसमा सर्वोच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तिम टुंगो नलागिन्जेलसम्म प्राधिरकणको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बिक्री वितरण भएर लगातार ६ महिनासम्म प्रयोग नआएको सिमकार्ड सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकले ६ महिनासम्म लगातार एकपटक प्रयोग भइसकेको सिमकार्ड ‘एक्टिभ’ नहुँदा सेवा प्रदायकहरुले ‘रिसाइकल’ गरेर सोही नम्बरको सिमकार्ड अर्को व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । खासगरी यसरी सिमकार्ड अरूलाई दिदा ईमेल, फेसबुक तथा अन्य एप्लिकेशन खोल्दा अन्तै ओटिपी जाने भएकोले साईबर क्राईम बढेको र सुरक्षा खतरामा परेको छ
सीमकार्ड अर्को व्यक्तिका नाममा जारी नगर्न सर्वोच्चको आदेश
