काठमाडौं – राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ ।
संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले बुधबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त कुरा समावेश गरिएको हो । यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदहरु निकै ठूलो आकारको बनेका छन् ।
समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकले २० जेठ २०७९ मा देवकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिम राष्ट्रियसभा सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य छन् ।
