काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ललितपुर–३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । यस विषयमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र उक्त पद लाभको पद भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले १२ कात्तिकमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्चले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको बताएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन इेन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नमानिने व्याख्या गरेको छ ।
‘कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अस्थाको देखिन आउँछ’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको मुद्दाको नजीर पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
