नागरिकको अधिकारको संरक्षण र राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको प्रतिफलको समन्यायिक वितरणका लागि स्थापना भएका आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले केही आयोगको भूमिका प्रभावकारी देखिए पनि अधिकांश आयोगले अपेक्षितरूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याइयो । विशेषगरी निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग, महालेखा परीक्षकको काममा निष्पक्षता र प्रश्न उठाउने ठाउँ नभए पनि विसं २०७२ को संविधान घोषणापछि स्थापना भएका आयोगको भूमिकाप्रति आम मानिसको टिप्पणी रहँदै आएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको समयमा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत उत्तिकै व्यस्त भए पनि अरु समयमा आयुक्तले नै के काम गर्ने भन्नेजस्तो अवस्था देखिएको बताए । उनले सबैले काम पाउने गरी कार्यक्षेत्र तथा योजनाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले आयोगहरूका बीचमा नियमित संवाद, कार्यक्षेत्रमा सहकार्य एवं अनुभव आदान–प्रदानलगायतका विषयमा सामूहिक छलफल गर्ने संयन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले हरेक क्षेत्रमा अधिकार र शक्तिको द्वन्द्व हुने भएकाले त्यसलाई निरुपणका लागि स्थापना भएको आयोगको काम कारबाहीलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने बताए । आयोगको कानुन मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्राप्त नभएको गुनासो गर्दै उनले सरकारले आयोगको गाम्भीर्यता नै बुझन नसकेको उल्लेख गरे ।
मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले आफ्नो आयोगमा दुई महिनामा तीनवटा सचिव फेरिएको तथ्य पेश गर्दै भने, “मानवस्रोतको स्थायित्वको अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको छ ।” उनले विसं २०७२ को संविधान जारी भएपछि स्थापना भएका आयोगमाथि सुरुआतदेखि नै विभेद गरिएको बताए । थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बजेटको अभावमा अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले काम गर्ने आँट र जिम्मेवारीवोध भए बजेट नै नभए पनि संविधानमा नै व्यवस्था भएका आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बताइन् । पूर्वमन्त्री गणेश साहले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि स्थापना भएका आयोगले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य छक्कबहादुर लामा र शेरबहादुर तामाङले आयोगहरूको भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
