काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध बिहीवार सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले अधिवक्ता सुनिल रञ्जनसिंह लगायतले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको हो । प्रवक्ता पौडेललका अनुसार रिट आउने क्रम जारी रहेको छ । यद्यपि, रिटबारे अध्ययन भइरहेको छ भने यो रिट बाहेक अरु रिट पनि परेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मङ्गलबार मध्यराति १२ बजे समाप्त भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि, बुधवार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसिमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षा गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिकै प्रहार गरेको ठहर सत्ता गठबन्धनले गरेको थियो ।
