राष्ट्रियसभाको साेमबारको बैठकले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले विचार गरियोस्, भनी राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको दुवै विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । यही फागुन ११ गते उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टराईले देशभित्रकै लामो अनुभवका आधारमा छुट्टाछुट्टै कानूनको आवश्यकता महसुस गरी दुई विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । “हवाई सेवा र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमनकारी र सेवा प्रदायक काम गर्ने अलगअलग संस्था हुन्, त्यसैले एकै ठाउँमा राख्दा चाहना बाझिने र घटना घट्दा अधिकार र दायित्वको विषयमा अलमल हुँदा विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।”
मन्त्री भट्टराईले हवाई सेवाको क्षेत्रमा दुबै संस्था अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र नियमनमा यसले थप उचाइ प्राप्त गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो । युरोपेली सङ्घ (इयू) ले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कालोसूचीमा राखेको विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा उहाँले दायित्व र जिम्मेवारीमा द्वन्द्व भएकाले विगतमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको स्वीकार गर्दै ऐन आएपछि भने उक्त समस्या हल हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
मुलुकमा विसं २०५३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन पारित भएको थियो । विसं २०५६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनेर काम गर्दै आएको थियो । सबै काम एउटै ऐनबाट हुँदै आएको थियो । विधेयकमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कोमल ओली र रामनारायण बिँडारी, नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र सांसद जितेन्द्रनारायण देवलगायतले छलफल गर्नुभएको थियो ।
