काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम सरकारले करारमा जागिर दिएका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिन ल्याएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ।
सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको १० औँ अधिवेशनको २५ औँ बैठकले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो।
मंगलबार कैलालीका नागरिक समाजले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको समानताको हक, रोजगारीको हक लगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराउने र प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २४४ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिसकेको अवस्था रहेको र पारित विधेयकले आयोगको क्षेत्राधिकार पनि उल्लङ्घन भएको हाम्रो ठहर छ,’ नागरिक समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
सो विषयमा प्रदेश प्रमुख जोशीले विधेयकमाथि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए। पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाइने छ।
प्रमाणीकरण भएपश्चात् सो कानुनका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका ३३९ जना अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारी स्थायी हुनेछन्।
विधेयकमा ऐन प्रारम्भ हुँदा स्वीकृत दरबन्दीमा करार वा अस्थायी रूपमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, माली, चौकीदार र स्वीपर पदका कर्मचारीलाई अख्तियारी वालाले स्थायी पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ।
यसरी पदपूर्ति भएका कर्मचारीले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहे सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिने विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयक एक वर्षअघि प्रदेशसभामा पेस भएपनि प्रक्रियामा रहेका विधेयकको सूचीमा राखिएको थियो। सो विधेयक लोकसेवाको भावना विपरीत सरकारमा रहेका व्यक्तिका आसेपासेलाई जागिर दिन ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
