काठमाडौँ – नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई छिटो भन्दा छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा एमालेले सत्ताधारी दलका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको ६ महिनाभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पु¥याउन ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
बैठकमा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तापक्षले चासो नदिनु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र सदनमा ल्याउनुपर्ने, नभए १५ दिनभित्र सदन आह्वान गरेर प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । जबराविरुद्धको महाअभियोग ठहर्नै पर्छ या ठहर्नै हुन्न भन्ने एमालेको एजेन्डा नरहेको र अनुसन्धानबाट नै टुङ्गो लगाउने पक्षमा रहेको सांसद पोखरेलको भनाइ छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश रणबहादुर बमविरुद्धका महाअभियोग प्रस्ताव प्रमाणित नभएको भन्दै सांसद पोखरेलले अहिले निकै चनाखो भएर र अध्ययन, अनुसन्धान गरेर प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । गएको फागुनमा जबराविरुद्ध सत्ता पक्षका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।