मसुरिया – पद र शक्तिको आडमा मनपरी काठ गोलीया कटान गरेका सामुदायिक वनका अध्यक्षले आफ्नो अध्यक्षता बैठक बसेर काठको परिणाम घटाएर दण्ड सजायको निर्णय गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको पत्रको निर्णय आफू अनुकूल व्याख्या गरी काठ काटेका गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं ७ को निराजन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष तथा वडा सदस्य समेत रहेका चेतराम चौधरीले आफैंलाई दण्ड सजायको निर्णय गरेका हुन् ।
न्यायको सिद्धान्त अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट राजिनामा दिएर अन्य उपभोक्ता सरह दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्नेमा निर्वाचित वडा सदस्य भएको दम्भ प्रर्दशन गरेका छन् ।
यो सामुदायिक वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू भएको सामुदायिक वन हो । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना सरकारले खारेज गरेको छ । सामुदायिक वनको नयाँ वन कार्ययोजना नभएको अवस्थामा वन प्रवेश गरी काठको गोलिया कटान संकलन गर्न नमिल्ने वन कानूनका जानकार बताउँछन् ।
यहि साउन १ गते अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले छानविनका क्रममा ७३८.८९ क्युफिट काठ काटेर ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ तर चौधरीले सय क्युफिट काठको परिणाम घटाएर साउन ११ गते बैठकको निर्णयमा ६३८.८९ क्युफिट काठ काटेर ल्याएकाले प्रतिक्युफिट तीन सय दर रहेको सो काठको छ सय रुपैयाँको दरले तीन लाख ८३ हजार ३३४ रुपैयाँ दण्ड सजाय हुने निर्णय गराएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा निवेदन समेत नदिएर आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक राखेर २०७९असार १९ गतेको बैठकले १४ फिटको बल्ली ३ थान, ९ फिटको कडी १० थान, ८ हाते खाबा १७ थान र १० फीटको सेफ्टी ३ थान दिने निर्णय निर्णय गराएका थिए ।
समूहको घाटगद्दीमा काठ मौज्दात रहेको अवस्थामा समितिको निर्णयमा के कति परिणामको काठ काट्ने भन्ने नखुलाई सामुदायिक वनबाट नयाँ काठ गोलिया काटेर ल्याएका थिए ।
बढिमा ५० क्युफिट काठ काट्ने अनुमति भएकोमा वडा सदस्य तथा सामुदायिक वनका अध्यक्ष रहेका चौधरीले ७३८.८९ क्युफिट काठ काटी ल्याएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले छानविनको क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता सव डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका प्रमुखले सन्तोष ढुङगानाले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले सामुदायिक वनलाई पत्र पठाएको र सव डिभिजन वन कार्यालयलाई बोधार्थ नदिएर चेतराम चौधरीलाई दिएको हुँदा सामुदायिक वनको समितिले पठाएको निर्णयलाई डिभिजन वन कार्यालय पठाउने बताएका छन् । सामुदायिक वनको पदबाट राजिना नदिएको अवस्थामा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक बसेर बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने ढुङगानाले प्रतिक्रिया दिए तर पदबाट राजीनामा दिएर बाँकी समिति पदाधिकारी र उपभोक्ताले गरेको निर्णय उचित हुने बताएका छन् ।
अध्यक्षको आफ्नै संलग्नतामा पदीय दायित्वको दुरुपयोग गरी वनजन्य कसुरमा आफ्नो अध्यक्षता बैठक बसेर निर्णय गर्नु समूहको विधानको मर्म विपरित भएको भन्दै समितिका उपाध्यक्ष नर बहादुर कामीले निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । अध्यक्षले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गम्भीर गल्ती गरेको हुँदा नैतिक हिसाबले पदबाट राजीनामा गरि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्नेमा आफै बलमिच्याइँ गरि दण्ड सजायको गरेको निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उपाध्यक्ष नरबहादुर कामीले उपभोक्ता समितिको भेलाले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
