काठमाडौँ – नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग टुंगोमा पुर्यालउनुपर्ने बताएकी छिन्। बुधबार संसद भवनमा उनले जबराको विरुद्धमा लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्या उनुपर्ने बेला भइसकेको बताएकी हुन्। नेकपा एमालेकी सचिव तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेकी नेता अर्यालले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि छलफल नगरी राख्न नहुने उनले बताइन्। ‘महाअभियोग लगाइसकेपछि कानून, संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसलाई त पुरा गर्नुपर्योय नि प्रक्रिय। त्यसैले संसदबाट ल्याएर छलफल गरेर जे टुंगो गर्ने हो, गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यतिखेर एउटा उद्देश्य पूर्तिको निम्ति महाअभियोग लगाउने। अभियोग लगाएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा ल्याएर छलफल नगरीकन त्यत्तिकै पेन्डिङ गरेर बसिरहने कुरा हुन्छ र? त्यसैले कि दर्ता गर्नु हुन्थेन।’ नेता अर्यालले जबराविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न नल्याएको समेत बताइन्। ‘एमालेले त त्यतिबेला नै भनेको थियो, यो महाअभियोग पास गर्नका निम्ति ल्याइएको होइन। निश्चित उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति ल्याएको हो भनेर जे भनेका थियौँ त्यो कुरा आज पुष्टि भएको छ’, अर्यालले भनिन्, ‘त्यसैले फेरि पनि हाम्रो कुरा के छ भने कि लगाउनु हुन्थेन। लगाइसकेपछि संसदमा ल्याएर, छलफल चलाएर , जे टुंगो गर्ने हो टुंगो गर्नुपर्छ भन्ने हो हाम्रो कुरा। यो कानूनसम्मत् कुरा हो।’
यसैबीच पूर्व कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री पद्मा अर्यालले वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नै नसकेको बताएकी छिन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेकी नेतृ अर्यालले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताएकी हुन्। उनले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्र र यस क्षेत्रको अनुसन्धानलाई धरासायी बनाउने लक्ष्यसहित बजेट आएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । तर, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भनिएको छ।’ नेपालमा वार्षिक माग १३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ तर, वार्षिक २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आउन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा उन्नती गर्न मल चाहिने भएकाले खेतीपातीको सिजनमा किसानलाई मल खै भने उनले प्रश्न नै गरिन्। ‘वितेका ११ महिना सरकारले के हेरेर बस्यो ? अनि मल बिनै उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? यसमा कुनै गम्भिरता देखिँदैन । मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । तर, त्यसका लागि कुनै योजना छैनन्’, उनले प्रश्न गरिन्।’ कृषि क्षेत्रमा ध्यान जानुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यान नगएको बताउदै अर्यालले सरकारले ल्याएको कृषि पेन्सन योजनाको समेत टिप्पणी गरेकी थिइन्। पहिला किसानको सूचीकरण र वर्गीकरणको काम सक्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले सूचीकरण, वर्गीकरण र पहिचान नगरी किसानलाई पेन्सन दिन नसकिने बताइन्। अघिल्लो सरकारले माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
