काठमाडौँ – नेपाल छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको आज १६ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो ।
हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ । २०५८ साल साउन ३२ गते छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित त्यही वर्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भएको थियो ।
नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन् । तर समाजमा रहेको सोच र चेतनास्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुुवाछुत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सन् २०२० मा राष्ट्र सङ्घले गरेको सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछुतबाट पीडित रहेका छन् । तर तीमध्ये धेरैले उजुरी गर्ने आँट गरेको पाइँदैन । पछिल्लो ९ वर्षमा मात्रै छुवाछुतका २ सय २५ वटा घटना भएका छन् । दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय भेदभाव तथा छुुवाछुत प्रथाविरुद्ध दृढतापूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक रुपमा अनैतिक, अमानवीय र कानुनी रुपमा गम्भीर अपराधजन्य काम भएको बताएका छन् । उनले सभ्य र आधुनिक समाज निर्माण गर्ने सबैको जिम्मेवारी र दायित्व भएको पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कसैले कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको विभेद नगर्न र विभेदको आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गर्न अपिल समेत गरेका छन् ।
