काठमाडौं – सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करबापतको मूल्य समायोजन गर्ने भएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार करबापतको रकम मूल्य समायोजन गर्ने तयारी भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेकाले जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।
उनले भने, “पूर्वाधार कर बराबरको मूल्य समायोजन गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ, यो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार करबापतको रकम समायोजन गर्ने र पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका अवस्था हेरेर गर्छा ।” मूल्य समायोजन गर्ने भनिए पनि घटाउने वा कर छुट दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । आर्थिक विधेयक २०७९ मा भने हालकै शुल्क कायम गरिएको छ ।
विधेयकमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपियाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिने उल्लेख छ । यसअघि पूर्वाधार करबापतको छुट गर्ने भनिए पनि बजेट र अध्यादेशमा सम्बोधन नभएकाले कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो । यस्तै सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर प्रतिलिटर पेट्रोलमा चार रुपियाँ र डिजेलमा दुई रुपियाँ र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत प्रतिलिटरमा एक रुपियाँ ५० पैसा शुल्क रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले भने प्रतिलिटरमा १० रुपियाँ मूल्य घटाउँदा घाटा बढ्दै जाने बताएको छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पेट्रोल, डिजेलमै घाटा धेरै भएकाले मूल्य घटाउँदा तत्काल समस्या समाधान नहुने बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
