काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने फैसला गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासकीय संक्रणकालीन व्यवस्थाका निम्ति गरिएको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । पूर्ण इजलासको बुधबारको फैसलाले सरकारले २०७६ सालमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई प्रशासनिक संघीयकरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन, लोकसेवा आयोगले सुरु गरेको पदपूर्तिलगायत विषयमा साता लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न समायोजन ऐन २०७५ अनुसार गरिएको काम उचित रहेको निष्कर्ष दिएको हो । संघीय र प्रदेश निजामती ऐन नभएकाले समायोजनमा परेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, भौगोलिक क्षेत्रको कार्यानुभवको अवसरको उपलब्धता तथा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि भने कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आदेशको विस्तृत व्यहोरा पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिने भनिएको छ ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर हाल संघमा फर्कन चाहने एक सय २० जनाभन्दा बढीको रिट निवेदन खारेज भएको छ । यसअघि सोही प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाट आदेश लिएर आएका ३४ जना अधिकृतलाई भने संघको दरबन्दीमा व्यवस्थापन गरिसकिएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त अदेशले अब प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको संघमा फर्कने कानुनी आधार बन्द भएको छ । कर्मचारीहरूले २०७६ मा आफूहरूलाई समायोजन ऐन र मापदण्डविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै रिट दिएका थिए । २०७२ पछि नियुक्ति लिएका अधिकृतहरूले संविधान जारी भएपछि पदपूर्ति भएकाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले भने सरकारले संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीलाई समायोजन ऐन अनुसार खटाउन सक्ने आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई पठाएको दरबन्दी कानुनसम्मत रहेको ठहर पनि अदालतले गरेको छ । रिट निवेदकहरूले संघीय मन्त्रालयले संघमा रिक्त दरबन्दी लुकाएर आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्चले निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३ अनुसार नै पदपूर्तिका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको भन्दै समायोजन ऐन २०७५ विपरीत समायोजन भएको दाबी नठहर्ने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले आयोगलाई पूर्वनिर्धारित पदपूर्तिको प्रक्रिया नरोक्नसमेत आदेश दिएको छ । समायोजनबाट फर्केका कर्मचारीले दायर गरेको रिटका आधारमा गत भदौमा सर्वोच्चले अधिकृत स्तरको नतिजालगायतका पदपूर्ति रोक्न आदेश दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा माग भएअनुसार अधिकृतको अन्तिम परीक्षा दिएर बसेका पाँच सय १३ जनाले आफ्नो नतिजा रोक्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले लोक सेवा आयोग ऐन २०६६, नियमावली तथा निर्देशिका २०६७ अनुसार आयोगले तोकेको परीक्षा सुरु भइसकेपछि विज्ञापन रद्द गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कर्मचारीसम्बन्धी सबै रिटको पूर्ण इजलासमा एकै पटक सुनुवाइ गर्न दिएको आदेश अनुसार पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन रोकिएको थियो ।
इजलासले आयोगले लिने परीक्षा स्थगित गर्न यसअघि दिएका सबै निवेदन खारेज गरेको छ । आयोगको नाममा दिइएको आदेशमा भनिएको छ, ‘पदपूर्तिसम्बन्धी नतिजा रोक्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय र कामकारबाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र स्थगित गरिएका विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नु/गराउनु ।’ समायोजनबाट फर्केका अधिकृतहरू गत साउनमा संघको दरबन्दीमा फर्केपछि संघीय मन्त्रालयले नयाँ पदपूर्तिको दरबन्दी कटाएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले गत भदौ ३ मा आयोगलाई पत्राचार गरेर नतिजा रोक्न भनेको थियो ।
२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को अधिकृतस्तरको पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया ठप्प छन् । समायोजन ऐन र पदपूर्ति रोक्न नहुने पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतले प्रशासनको संघीयकरण गर्न समायोजन ऐन बनेको व्याख्या गरेको बताए । ‘अदालतको आदेशले एक पटक समायोजन भइसकेपछि फेरि समायोजन गर्न नपाउने प्रस्ट भएको छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्चले आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसमा परिवर्तन नहुने प्रस्ट्याएको छ । समायोजनका क्रममा कर्मचारीलाई परेका समस्या समाधान गर्न निर्देशनात्मक आदेश आएको प्रसंग जोड्दै अधिवक्ता भट्टराईले व्यवस्था परिवर्तनका क्रममा कसैलाई मर्का पर्न सक्ने बताए ।
कान्तिपुरबाट साभार
