काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्र पीडितको माग र कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले २०५७ फागुन १६ मा हत्या गरेका रामेछापको मन्थली–९ का टीकाराज आरणको छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगलाई परिचयपत्र वितरण गर्न रोक लगाएको हो । रिट निवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितको पहिचान नखुल्ने गरी परिचय पत्र वितरण भएको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउन माग गरिएको थियो । आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्रमा ‘पीडित परिचयपत्र’ मात्र भनिएको थियो । त्यसले परिचयपत्रवाहक केको पीडित हो भन्ने नखुल्ने भएकाले ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन पीडित परिचय पत्र’ बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी परिचयपत्रमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको घटना विवरण पनि उल्लेख गरिएको थिएन । पीडक पक्ष को हो भन्ने पनि उल्लेख थिएन । यस्तो परिचयपत्र वितरण रोक्न माग गरेका द्वन्द्वपीडितहरूले परिचयपत्रमा ‘पीडक पक्ष ः तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) वा तत्कालीन राज्य पक्ष वा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्ष दुवै’ भन्ने कोलम नै थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा यस्तो परिचयपत्रमा पीडित र पीडकको यकिन गर्नु कानुनी प्रावधान भएपछि पीडकको विवरण समावेश नगर्नु कानुनविपरीत भएको उनीहरूको जिकिर थियो । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडित परिचय पत्र वितरण कार्यविधि–२०७७’ मा उल्लेखित पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा पीडितहरूको माग बमोजिमका विवरणहरूको कमी भएको भन्दै सर्वोच्चले वितरणमा रोक लगाएको हो ।
‘पीडितको माग अनुसारको विवरणलाई समेत समेटेर पीडित परिचयपत्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल बनेको पीडित परिचय पत्रको ढाँचामा निवेदकहरूले उल्लेख गरेका बुँदाहरूलाई पनि समेटेर परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नू ।’
