२१ मंसिर, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई काममा नलगाउन निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
हाल उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता हुने गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने गरेको र काम सकिएपछि समिति विघटन हुने गरेको उल्लेख थियो ।
निर्माण कार्य सम्पन्न सकिएपछि आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लायि दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठीन भएको र आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने दर्तालाई अनिवार्य गर्न महालेखाले सुझाएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यबस्था भएपनि दर्ता नभए नभएका उपभोक्ता समितिले गर्ने काम काम गैरकानुनी भएको महालेखाको ठहर छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुशार कुनै पनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने भन्दै महालेखाले निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु उक्त व्यबस्था अनुशार दर्ता नभएकाले नियनको दायरामा ल्याउन सरकारलाइ भनेको थियो ।
यही सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नभएका उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नसकिने अवस्था आएको हो । परिपत्र कार्यान्वयन भएमा अब विधानसहित दर्ता भएका उपभोक्ता समितिले मात्रै काम पाउने छन् ।
