काठमाडौं – सन् २०१९ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाए अनुसार ६७ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसाको शिकार हुनेगरेका छन् जसमा ६३ प्रतिशत यूवा अपाङ्गता भएका महिलाहरू छन् । ५२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामा पहुँच छैन । कुल हिंसामा परेका महिलाहरूमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्छन् र यसको पछाडीको मुख्य कारण भनेको न्याय प्रणाली, गुनासो दर्ता प्रणाली, सुनुवाइ प्रकृया अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नहुनु हो । अपाङ्गता भएका महिलामाथी हुने हिंसाहरूमा २१ प्रतिशत शंक्षिक संस्थाहरूमा हुनेगरेका पाइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्धामा विहिवार राजधानीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो कुरा खुलासा भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हरेक डिसेम्बर ३ मा मनाउदै आएकोमा नेपालमा पनि हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ मनाइने भएको छ । डिसेम्बर ३ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म साताव्यापी रुपमा दिवस मनाउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिवस मनाउने बारे जानकारी गराएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रवद्र्धन र अवसर समानीकरण प्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रतिको भेदभाव, हिंसा र दुव्र्यवहार विरुद्ध लड््न सबैलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यले दिवस मनाउन थालिएको हो ।
हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिलाई नसमेटेकोप्रति राष्ट्रिय अपांग महासंघले आपत्ति समेत जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले राजनीतिक दलले भाषण गर्दा र भोट माग्दा अपांगता भएका व्यक्तिका कुरा उठाउने गरेको भए पनि प्रतिनिधित्व गराउँदा वास्तै नगर्ने भएको गुनासो गर्नुभयो ।
राजनीतिमा संलग्न भएका अपांगता भएका व्यक्ति र संस्थाले धेरै पटक राजनीतिक दलका कार्यालयमा धर्ना दिँदा र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नसुनेको अध्यक्ष शर्माले बताए । अब अधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेका राजनीतिक दललाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष शर्माले अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता गराउन माग समेत गर्नुभएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हितमा काम गर्न निर्देशन गर्ने मुल दस्तावेजहरू हुन जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सबैखाले सेवा सुविधा, हक अधिकार र सहुलियतको वारेमा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत १० वर्षे पुर्नस्थापना सम्बन्धी रणनीति तयार भैसकेको छ भने अपाङ्गता समावेशी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका छुट्टै लागु गरिएको छ । उल्लेखित अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू बाहेक अरू विभिन्न विषयगत कानुन, नीति र निर्देशिकाहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । यसमध्ये स्थानीय सकार संचालन ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति मुख्य रूपमा छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था नीति र नियमहरूमा विभिन्न व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको भएतापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरि उक्त कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सिमान्तकृत समुदायको रूपमा चिनिन्छन् । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्थाको आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुर्व्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना तथा सूचना तथा संचारमा हुने अवरोधहरूका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सँधै मानवअधिकारको समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकहरूको उपयोग, अवसरहरूको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका छन् । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्षको कार्यान्वयन मार्फत २०३० सम्ममा कसैलाइ पनि पछाडी नपार्ने भन्ने उद्देश्य लिएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दिगो विकास लक्षको मुख्य लाभग्राही रहेको स्पष्ट उल्लेख भएतापनि हालसम्मका सरकारका दिगो विकास लक्षका कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ समेट्न नसकेको महासंघको गुनासो रहेको छ ।
महासंघका महासचिव राजु बस्नेतद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ “सन २०१६ मा नेपालका ५९ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा सिन्टेफ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुसंधान संस्थाले गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा पहुँचको अन्तर ७० देखि ९० प्रतिशत देखिएको छ । हरेक ८ जना विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनु पर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मध्ये केवल १ जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् । विद्यालय जाने उमेर समुहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमध्ये ४०.५ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहेका छन् र यसको लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल भएको छैन ।”
