देउखुरी – दाङमा पछिल्लो समय माछापालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । पोखरी बनाएर व्यावसायिकरूपमा माछापालनमा जोड दिइएको छ । पर्याप्त आम्दानी हुन थालेपछि माछापालन व्यवसायमा कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । व्यावसायिकरूपमै माछापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकामा माछापालन फस्टाएको छ । घोराही उपहानगरपालिका–५ धर्नालाई माछापालनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । किसानलाई भेटेरेनरी अस्पताल र मत्स्य विकास केन्द्रले अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । दाङका बजारमा माग बढेसँगै माछापालनतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको किसानको भनाइ छ । थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी हुने भएकाले यो व्यवसायमा आकर्षण बढ्दै गएको घोराही–५ धर्नाका सरोज डिसीले बताउनुभयो । उहाँले कृषि फार्म स्थापना गरी १७ पोखरीमा करिब दुई लाख माछाका भुरा पाल्नुभएको छ । वार्षिक रु ४० लाख बराबरको आम्दानी गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “व्यावसायिकरूपमै माछापालन गर्न थालेकाले व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएको छ, उत्पादित माछा घोराही, तुलसीपुर र स्थानीयस्तरका व्यापारीले खरिद गर्ने गरेका छन् ।” पर्याप्त आम्दानी हुन थालेपछि खेतीयोग्य जमिनमा पोखरी बनाई माछापालन व्यवसाय सुरु गरेको डिसीले बताउनुभयो । लमही नगरपालिका–५ का टीकाराम गिरीले तीन बिघामा पोखरी बनाई माछापालन गरेको बताउनुभयो । २० लाख रूपियाँको लगानीबाट व्यवसाय सुरु गर्नुभएका गिरीको अहिले लगानी बढेर रु. ८० लाख भएको छ । वार्षिक रु. २५ लाख आम्दानी गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले उत्पादित माछा दाङका लमही, भालुवाङ, गढवाका साथै छिमेकी जिल्लामा बिक्री गर्नुहुन्छ । “अरु व्यवसायभन्दा माछापालनबाट मनग्य आम्दानी भएको छ”, गिरीले भन्नुभयो ।
खासगरी धान उत्पादनको तुलनामा पाँचदेखि १० गुणा बढी उत्पादन तथा आम्दानी हुने भएपछि माछापालनतर्फ कृषकको आर्कषण बढेको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र घोराहीका मत्स्य विकास अधिकृत महेन्द्र यादवले बताउनुभयो । “भारतबाट माछाको आयात कम गर्न र आत्मनिर्भर बनाउन कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मत्स्य विकास अधिकृत यादवका अनुसार जिल्लामा माछापालनमा हालसम्म रु. सात करोडभन्दा बढी लगानी भएको छ । दुई सय १७ परिवारले माछापालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् । जिल्लामा ५०१ पोखरी तथा ३० तालमा माछापालन गरिँदै आएको छ । हाल १२५ हेक्टरमा माछापालन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएसँगै माछापालक व्यवसायलाई प्रवद्र्धनका लागि अनुदान सहयोग हुन थालेपछि जिल्लामा माछापालन व्यवसाय बढ्दै गएको छ ।
अहिले आन्तरिक उत्पादनले बजार धान्न थालेको छ । दाङमा अहिले वर्षेनी करिब ६०० मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ । कार्प प्रजातिका माछामात्रै पालन हुने गरेको जिल्लामा अहिले पङ्गास प्रजातिका माछापालन हुन थालेसँगै उत्पादनमा वृद्धि भएको यादवले बताउनुभयो । “पहिले–पहिले कार्प प्रजातिमा कमन, सिल्भर, रोहु, नैनीलगायत माछापालन हुन्थ्यो अहिले त पङ्गास प्रजातिका बैखालगायत माछापालन हुन थालेसँगै माछाको उत्पादन बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
खासगरी, चैत, वैशाख, जेठ महिनामा बाहिरी जिल्लाको माछामा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा विस्तारै त्यसको निराकरण पनि हुने चरणमा छ । बाँकी समय भने यहीको उत्पादनले बजारको माग धान्ने गरेको छ । व्यावसायिकरूपमा माछापालन गर्ने कृषकको आकर्षण बढ्दै गएको र राज्यले माछापालनका लागि कृषकलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्ने नीति बनाएकाले यसतर्फ कृषकको रुचि बढ्दै गएको छ ।
विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा बेदबहादुर केसीले जिल्लामा माछाको खपत बढाउन र बाह्रै महिना उपलब्ध हुन सक्ने गरी योजनाका साथ कार्यविधि बनाएर काम गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । माछाको उत्पादन बढाउन र कृषकलाई मत्स्यपालनतर्फ आकर्षित गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि प्रदेश सरकारले रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरी निर्माणका लागि माछापालक कृषकलाई सहुलियतमा सहयोग गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
