काठमाण्डाै – सूचना लुकाउने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र जवाफ पठाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ ।
आयोगले सूचनाको हक बमोजिम सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउने निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
सूचनाको हकको प्रयोग गरी कर ‘फछ्र्याैट आयोग—२०७१’को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराइ लुकाउने निर्णय गरेपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको निर्णय बदरको माग गरी गएको कार्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो ।
पुनरावेदन परेको चार दिनपछि प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा सूचना आयुक्त कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसमेतको इजलासले मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।
