आफ्नो नेतृत्वको इजलासले प्रधानमन्त्री हेरफेर गराएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा त्यसको तीन महिनामा स्वयं जोखिममा पुगेका छन्। राजनीतिक शक्ति आर्जनको अभ्यासस्वरूप सरकारमा ‘भाग’ खोजेर पछिल्लोपालि उनी विवादमा तानिएका थिए। इजलास निर्माणमा मनोमानी गर्नु, अदालतभित्र बढ्दो अराजकतारअनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु, उल्टै त्यसको कारक बन्नुजस्ता थप कारण उनी जटिल डिलमा पुगेका हुन्। मातहतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी ९बार०, पूर्वप्रधानन्यायाधीशरन्यायाधीशहरू खुलेरै राणाको बहिर्गमनमा बोल्न थालेका छन्।
‘यदि म प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएँ भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गर्नुपर्ने समितिको सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिने छैन। म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु’, १५ असार २०७६ मा संसदीय समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, उनी अहिले त्यसको विपरीत व्यवहारका कारण चौतर्फी घेराउमा छन्। न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रेका छन्। न्यायपालिकामा आँच पु¥याएको अभियोग दर्ज गरेका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमले १६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ। र, यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूलगायत विभिन्न मुद्दाको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवाद, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइ ढिलो गरिएको लगायतका गम्भीर अभियोगहरू विज्ञप्तिमा लगाइएको छ। फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
