संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै जिम्मेवारी तोकेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा छ। तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक रूपमा न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। न्यायपालिकामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरे पनि पछिल्लो साता न्यायपालिका निकै आलोचित हुन पुगेको छ। शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएसँगै यसको तह झन् बढेर गएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विषयमा गरिएको टिप्पणीले सिंगो न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। अहिलेसम्म न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँग जोडेर यसरी टीकाटिप्पणी भएका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामाथि कहिलेकाहीं आलोचना हुने गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशका विषयलाई लिएर आलोचना नभएका पनि होइनन्।
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, अनियमितता बढ्दै गएको गुनासा आएपछि त्यसका लागि अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदनसमेत प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइसकेको छ। यसअघि पटकपटक बनेका अध्ययन समितिले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, बिचौलिया भएको ठहर गरिसकेका छन्। तर, यसरी न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग मन्त्रिमण्डलमा भागै खोजेको विषय भने बाहिर आएको थिएन। यसले न्यायपालिकामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा त्यसमा एकजना गैरसांसद र वर्तमानमा मूलधारको राजनीतिभन्दा केही पर रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छन्। पाँच दिनअघि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग नखोजेको विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको थियो। वाणिज्यमन्त्रीमा गजेन्द्र हमाल नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जाललगायतमा चर्चा चुलिएको छ।
उनले कसरी नियुक्ति पाए भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबरा र हमालको पारिवारिक नाता सम्बन्धका कारण चर्चा चलेको हो। प्रधानन्यायाधीश जबराले गत साता सर्वोच्च अदालत बारका पदाधिकारीसँगको भेटमा हमालको विषयमा आफैंले कुरा उठाएका थिए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा केही विवाद आए। त्यो विषय न्यायपालिकासँग गएर जोडियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
