संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहनासहित एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए। निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन पार्टी एकीकरणमा परिणत हुँदै दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। प्रदेश २ बाहेक केन्द्रदेखि ६ वटै प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अझ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउँदै केपी ओली बिपी कोइरालापछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। तर, त्यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन। निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष बित्दा नबित्दै शक्तिशाली सरकार र पार्टी दुवै कायम रहेनन्।
जनताको आदेशअनुसार सरकार र एकताको भावनाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खेपेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यति मात्र होइन, अदालतले ओलीको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश पनि दियो। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवाले गरेको दाबीलाई अदालतले सदर गरेको हो। सोहीअनुसार देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आम बुझाइ थियो, ‘संविधान र कानुनविपरीत सरकार अघि बढ्नेछैन। पार्टीभित्र मात्र होइन, गठबन्धनको संस्कार र संस्कृतिअनुसार सरकार अघि बढ्नेछ।’ चारतिर फर्केका सत्ता गठबन्धनबाट आम जनताले आर्थिक विकास र समृद्धिको तखासै अपेक्षा राखेका थिएनन्। तर, भ्रष्टाचार, अनियमितताले प्रश्रय पाउनेछैन। पार्टीभित्रको विवाद र व्यक्तिगत अहंकारले जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभामाथि पटकपटक प्रहार हुनेछैन।
सरकार गठन भएको साढे दुई महिना देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै पदचापलाई पछ्याएको छ। साढे दुई महिनामा देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पनि सकेका छैनन्। आफ्नै पार्टीभित्र पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उनले छलफलको आवश्यकतासमेत ठानेका छैनन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
