शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिखेर उनले सो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।
देउवा अहिले पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको साढे दुई महिना बित्न लाग्दासमेत सो नीतिबारे कुनै सोधखोज भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो नीति अहिले एकाएक गायब अवस्थामा छ । सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो ।
चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले पदभार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई अन्तिम रूप दिएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पहिलो निर्णय गरेका थिए । यद्यपि, देउवाको सो कार्यकालमा सो निर्णय कागजमै सीमित भयो ।
देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि सो नीति ल्याउनेतर्फ कुनै ध्यान दिएनन् । अहिले देउवा पाचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने आशा गरिएको भए पनि त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको हो ।
सदाचार नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले झन्डै ७५ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकेका छैनन भने मुलुकमा सुशासन र विकासको अनुभूतिसमेत दिन सकेका छैनन् ।
यस अवधिमा उनले सदाचार नीतिबारे कुनै जिज्ञासासमेत नराखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सदाचार नीति ल्याउने सम्बन्धमा लगातार आलटाल गर्दै आइरहेकाले सो नीति रोकिएको स्रोतको दाबी छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
