काठमाडौं – समयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका दुई अध्यादेशका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । बुधबार मध्यरातबाट निष्क्रिय भएका फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र यौन हिंसाविरुद्ध केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशकै व्यवस्था समेटेर नयाँ विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट बिहीबार विधेयक दर्ता भएको हो । दर्ता विधेयक अब संसद्को नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नेछ । निष्क्रिय भएका अध्यादेशकै विषय समेटेर नयाँ विधेयक ल्याइएको हो । पहिलो पटक अध्यादेश जारी भएपछि निरन्तरताका लागि तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख २१ गते अध्यादेश नै जारी भएको थियो ।
नयाँ विधेयकले प्रमाण ऐन, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनलगायत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै विधेयकमा जबर्जस्ती करणीका कसुरदारलाई हुने सजाय र जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै तेजाब आक्रमणका कसुरदारलाई पनि कैद सजाय बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तेजाब आक्रमणका मुद्दाको सुनुवाइमा प्राथमिकता, मेलमिलाप गर्न नमिल्ने, कैद छुट र प्यारोल सुविधा दिन नमिल्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
