पटक–पटक समाचार आउँछ– फेवातालको पानीमुनिको जमिन पनि व्यक्तिका नाममा। तर, व्यक्तिका नाममा बनेको जग्गाधनी पुर्जा खारेज भएर फेवाताल वा सरकारका नाममा आएको छैन।
यहाँ दुई प्रश्न उब्जिन्छ– एक, पानीमुनिको जमिन व्यक्तिका नाममा कसरी दर्ता भयो ? दुई, त्यस्तो दर्ता खारेज किन भएन ?
पहिला दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोजौं। तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने जमिनको दर्ता खारेज गर्न सरकारबाटै निर्णय भएको छ। तर, मालपोत कार्यालय कास्कीले कार्यान्वयन नगरेको फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले पत्तो लगाएको छ। समितिले फेवाको २५ सय रोपनी जमिन तालको नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यससम्बन्धी प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने संयोजक पुण्य पौडेलले बताए।
उसले यसअघि तालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी यकिन गरेको थियो। त्यसमध्ये ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २५ सय रोपनी व्यक्तिका नाममा गएको संयोजक पौडेलको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझेपछि व्यक्तिमा पुगेको जमिन तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने काम सरकारको हुने पौडेलले बताए। त्यस क्रममा सरकारले चाहे क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती जमिनको दर्ता भने मालपोत ऐन २०३४ अनुसार भएको पाइएको पौडेलले खुलाए। ‘तर, जग्गा दर्ता दूषित हो पनि भन्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नै तीनपटकसम्म ती जग्गा दर्ता बदर गर्नु भनेको छ।’
जग्गा दर्ता खारेज गर्न मन्त्रीस्तरीय तीनवटा निर्णय भएको पाइएको छ। २०४२ साउन १७ गते तालको तहस ७९३.७ मिटरभित्र परेका व्यक्ति विशेषका नाममा कायम जग्गाहरूको दर्ता बदर गरी लगत्त कट्टा गर्ने निर्णय भएको पौडेलको भनाइ छ। उनका अनुसार फेरि सोही वर्ष चैत १८ गते पनि त्यही निर्णय भएको थियो।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
