काठमाडौं – सरकारले प्रशासन सुधार र नीतिगत तहको सुधारभन्दा पनि कर्मचारी सरुवालाई उच्च प्राथमिकता दिन थालेको पाइएको छ । कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि मह७इभ्ष्नि;वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार अहिले कर्मचारी सरुवाजस्ता ससाना विषयमा नै अल्झन पुगेको आरोप प्रशासकको छ । एक महिनाको अवधिमा सरकारले दुईपटक गरी दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरिसकेको छ भने सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने क्रम पनि जारी राखेको छ ।
कर्मचारी सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन । सत्तासीन दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निकटहरूसँग जसले राम्रो सम्बन्ध राख्छ, उसलाई आकर्षक स्थानमा पठाउने परम्परा रहँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि सोही परम्परा पछ्याउँदै सचिव र सहसचिवको व्यापक सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राखेको हो ।
कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री नै नभए पनि कर्मचारी सरुवाको सूची तयार भइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा माग्नेहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ भने निकटलाई आकर्षक स्थानमा लैजान राजनीतिक नेतृत्व आफंै लबिङमा लागेको बताइएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि मात्रै सचिवहरूको सरुवा गर्दा कार्यक्षमता र अनुभव भएका सचिवहरूलाई पन्छाएर अनुभव नै नभएका केही सचिवहरूलाई मह७इभ्ष्नि;वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रशासक रुष्ट बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सरुवामा कुनै मादपण्ड नबनाई हचुवाको आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यक्षमता र अनुभवलाई पाखा लगाई सचिव सहसचिवको सरुवा गर्दा त्यसले सिंगो सरकारको प्रभावकारितामा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने दाबी ती अधिकारीले गरे । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
