काठमाडौं – सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उपयुक्त स्थान दिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट विदाइ गरेको छ । कुलमान घिसिङलाई ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेसँगै सरकारले शाक्यलाई पनि विज्ञताका आधारमा नयाँ सम्मानजक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको ‘थिंक ट्यांक’ मानिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पद सिर्जना गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी आयोगमा पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गरेको हो ।
शाक्यले हाल मासिक तलब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । त्यसमाथि ‘लिडरसिप एलाउन्स’ थप दुई लाख गरेर शाक्यले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुविधा पाउँछन् । सो सुविधा नघट्ने गरी शाक्यलाई आयोगमा विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ ।
शाक्यले अहिलेसम्म प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट पनि राजीनामा दिएका छैनन् ।
