काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदाललते लोक सेवा आयोगले सङ्घको शाखा अधिृकत पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७६ माघमा ५६० र २०७७ माघमा ११४ गरी ६७४ रिक्त पद पूर्तिका लागि आयोग गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आयोग विरुद्ध अर्जुन घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा आदेश भएको हो ।
कर्मचारी समायोजना गर्दा सङ्घमा भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई दरबन्दी नभएको भन्दै पालिकामा पठाइएको थियो । रिक्त पद हुँदाहुँदै आफूलाई पालिकामा पठाइएको र ती ३४ जनाभन्दा पछि आएका सङ्घमा वरिष्ठ हुने भएकाले समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानुन सम्मत नहुने हुँदा आफूलाई पनि सङ्घमा समायोजना गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो ।
आदेशमा सङ्घमा पद रिक्त हुँदा पनि निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरि ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिँदा पछि आउने वरिष्ठ हुने र सङ्घमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।
३४ जना शाखा अधिकृतले विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि आफूहरू सङ्घमा नै रहन चाहेको निवेदन दिएको तर त्यसको सुनुवाइ नभएको रिट निवेदनमा छ । अदालतले सङ्घमा ती निवेदकको समायोजन नगरी विज्ञान प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ ।
