भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ऐनको दफा ५२ को (ख)लाई मात्र समेटेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० सँग पनि बाझिएको पाइएको छ । धारा ४० ले दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई आवास व्यवस्थाको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाको भावनाविपरीत भएकाले विघटन भएको बताए ।
‘‘यसको गठन संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत र कानुनसम्मत नभएको तथ्य प्रकाशमा आएसँगै वर्तमान सरकारले विघटन गरेको हो,’’ उनले भने– ‘‘कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी हचुवाका भरमा गठन गरेको देखिन्छ ।’’ यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
