प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणमा सहमति जुटाउन नसकेको प्रदेश २ सरकारले स्थापनाको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले दुई वर्षको अवधिमा मात्र २३ वटा कानून निर्माण गर्न सफल भएको छ भने ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानको सुभारम्भ गरेको छ । यस्तै अन्य पूर्वाधार विकासमा आलोचना खेप्दै आएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै प्रदेश सरकारले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै चाँडै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर हालसम्म यसमा कुनै टुंगो नलागेको छैन ।
हुन त पछिल्लो पटक प्रदेशको राजधानी र नामाकरण विवाद टुङ्गो लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा सबै दलको प्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति गठन गरिएको थियो । तर समितिले प्रदेश स्थायी राजधानी जनकपुरधाम राख्नेमा मात्र सहमति जुटाउन सकेको छ । भदौ महिनायता समितिको बैठक करिब ७ पटक बसिसक्यो । राजधानीमा सहमति जुटाउन सकेपनि नाममा विवाद यथावतै छ ।
स्थायी राजधानीमा दलहरुले सहमति जनाएपनि उपभोक्ता समितिको बक्यौता रकम भुक्तानी विवादले पुस १४ गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध रहेकोले स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन ।