काठमाडौँ – कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार चन्दले वर्तमान सरकार र भूमी सम्बन्धि समस्या सामाधान आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रमुख चन्दले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत वर्तमान सरकारलाई आयोग खारेजी नगर्न बरु पदाधिकारी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
वर्तमान सरकारको भूमी आयोग खारेजी गर्ने कदमले २० लाख घर परिवार आतंकित भएको बताएका छन् ।
प्रमुख चन्दले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत वर्तमान सरकारलाई आयोग खारेजी नगर्न बरु पदाधिकारी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
वर्तमान सरकारको भूमी आयोग खारेजी गर्ने कदमले २० लाख घर परिवार आतंकित भएको बताएका छन् ।
यस्तो छ प्रमुख चन्दले दिएको सुझाव
वर्तमान सरकार र भुमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगलाई सुझाव :-
सरकार परिवर्तन संगै वर्तमान सरकारले भुमि आयोग खारेज गर्यो भन्ने कुराले २० लाख घर परिवार आतंककित भएका छन। मेरो सुझाव वर्तमान सरकारलाई सके सम्म उच्च समझदारी र विश्वास गरेर अहिलेकै भुमी आयोगका पदाधिकारीलाई काम र अनुभवका आधारमा निरन्तरता दिनु पर्छ। यदि सरकारलाई केन्द्रिय आयोगका पदाधिकारी प्रती विश्वास छैन भने भुमी आयोग खारेज नगरीकन केन्द्रिय आयोगका पदाधिकारीलाई सहजीकरण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि वार्ता गर्न र आयाेग र स्थानीय तहले भुमी सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म गरेकाे कामकाे स्वामित्व लिएर सरकारलाई केन्द्रिय र जिल्ला पदाधिकारीहरु परिवर्तन गरेर जानु नै समय श्राेत र २० लाख घर परिवारको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको काम/कार्य नियमित रूपमा अगाडि बढाउन सुझाव पेश गर्दछु।
बेदकोट नगरपालिकाले भुमि सम्बन्धि तथ्यांक संकलन गरिसकेको, तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम अन्तिम अवस्था पुगेको, GPS पोइन्ट राख्ने काम गरि सकेको र नापी गर्ने कार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति कर्मचारी राखी सकेको र नापी कार्यका लागि चाहिने आवश्यक मेसिन सामाग्रीको व्यवस्थापन गरि जग्गाको नापी गर्ने कार्यका लागि १५ दिने सुचना प्रकाशित गरि सकेको र २०७८ श्रावण १५ गते देखि नापी गर्ने योजना अघि बढेको र सम्बन्धित जग्गा धनी जिल्ला बाहिर रहेका र बिदेशमा रहेका व्यक्ति पनि घरमा आएर नापी कहिले आईपुग्छ भनेर कुरेर बसेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदैमा यी सबै काम प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन र लामो समय देखि जग्गा धनी पुर्जा नपाएर समस्या भाेगेका नागरिककाे बारेमा सबैले समवेदनशील हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुँदा केही समय आयोग के हुने भन्ने कारण अलमलमा परे पनि अव्यवस्थित बसोबासी र भुमिहिन सुकुम्बासीको काम अघि बढ्नेछ र छिटोभन्दा छिटो नापी हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामी हाम्रो नियमित भुमि सम्बन्धि काम गरिरहेका छौ। २०७८ श्रावण ७ गते।
