काठमाडौं – आर्थिक अध्यादेशको गल्ती सच्याउँदै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । अध्यादेशको दफा २० र २१ मा उल्लेखित शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत बिलम्ब शुल्कको ठाउँमा ब्याज लेखिएकोमा बिलम्ब शुल्कलाई नै ब्याजसरह गणना गरिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
सूचनामा अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क रकम निर्धारित समयमा नबुझाए वापत विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था सो दफाको कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएकाले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक अध्यादेशको दफा १९ को अधिकार प्रयोग गरी अन्तmशुल्कको विलम्ब शुल्कलाई ब्याजसरह गणना गरी सो दफाको विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन गरी बाधा अड्चन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारण उपर चित्त नबुझेर पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा झुट्टा तथा नक्कली विजकबाहेकका मुद्दा करदाताले फिर्ता लिई २०७८ मंसिर मसान्तभित्रमा ५० प्रतिशत ब्याज बुझाएमा बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने भनिएको थियो । तर, अन्तःशुल्क ऐनमा बिलम्ब शुल्क भनिएकाले यसलाई मन्त्रालयले सच्याएको हो । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
