काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ वटा हिमाली जिल्लाका १२६ वटा जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले प्राकृतिक विपत् जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आयोगले अध्ययन गरी १५ वटा हिमाली जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेको जानकारी दिए । जोखिमयुक्त पहिचान भएका ती बस्तीलाई भौगोलिक दृष्टिकोणले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने अवधारणासहित आयोगले ती ठाउँको पहिचान गरेको उनले बताए ।
आयोगका सदस्य तथा सो अध्ययन कार्यदलको संयोजक डा. कृष्णप्रसाद ओलीले जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका १५ वटा हिमाली जिल्लाका १२६ वटा ठाउँको पहिचान गरिएको जानकारी दिए । आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा सो अध्ययन गरेको हो ।
त्यसैगरी सो जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ती १५ वटा जिल्लामा नै २८ स्थानको पनि पहिचान भएको छ । ती स्थानलाई ‘ग्रोथ सेन्टर’का रूपमा विकास गर्ने आयोगको अवधारणा छ । उनले भने, “बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपको खतरा कहाँ हुन्छ, कहाँ हुँदैन भन्ने कुराको अध्ययन गरी नयाँ बस्ती निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँको पहिचान गरिएको हो ।”
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
