नेपाल–भारत रेल सम्झौता संशोधन गर्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय माध्यमबाट नेपाल–भारत रेल सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपालले प्रस्ताव पेस गरे पनि सम्झौताको संंशोधन गर्ने विषयमा भारत सहमत भइनसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले नेपाल–भारत रेल सम्झौता संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि सहमति भइनसकेको जानकारी दिइन् ।
नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएपछि संशोधन हुने भएको हो । सो प्रस्तावलाई भारतले सहमति दिएपछि भारतीय रेलको एकाधिकार तोडिने छ । यसअघि भारतीय कन्टेनर निगमले मात्रै नेपालका लागि कार्गो ढुवानी सेवा दिन पाउने नियम थियो । तर नयाँ सम्झौताले भएपछि भारतीय निजी क्षेत्रको रेलले पनि सामान ढुवानी सेवा दिनसक्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नेपालमा हुने आयात निर्यातका लागि रेल सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क हाल अग्रिम रूपमा कोलकात्तामा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपाली वाणिज्य बैंकमार्फत सोझै भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भारत रेल सम्झौतामा नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि भारतीय रेल सेवा उपयोग गर्ने तथा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा रेलबाट हुन ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग लेटर अफ एक्सचेन्ज ९एलओई० गर्नका लागि असार १४ मा नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको हो । यो विषयमा विभिन्न चरणमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । सन् २०१९ जुन ६–७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको पुनरावलोकन बैठकबाट विद्यमान नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनका लागि सहमति भएको थियो । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।
