प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने दाबी गर्दै चुनाव निर्विकल्प भएको जिकिर गरेका छन्। कसैले पनि सरकार बनाउने आधार प्रस्तुत गर्न नसकेकाले राष्ट्रपतिले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरूको तर्क छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न पेस गरेका दाबीमा आधार नपुगेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरे। दलीय अनुशासन हुने भएकाले दलीय ह्विप लाग्ने बताउँदै उनले पार्टीलाई विश्वास गरेर जनताले दिएको मत कुल्चिने अधिकार सांसदलाई नहुने तर्क गरे।
पाण्डेले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले एकजनालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा के आधार देख्नुभएन ? दुवैको आधार नभए विकल्प खोज्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?’ उनले थपे, ‘कसरी धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री उपधारा (७) मा पुगेर विघटन भयो ? उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन आधार नपुगे संसद्मा पठाएर सिफारिस लिनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ?’ लगत्तै न्यायाधीश मीरा खड्काले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानमा ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्नेमा छ। विश्वसनीय आधार पेस नभएको भन्ने पनि छैन। संविधान र कानुनबमोजिम छ÷छैन भन्ने अदालतले हेर्ने हो। एकजनालाई नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्ने होइन र ?’
त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिले नै गर्ने र प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठाउँ भएको बताए। ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय आधार छ कि छैन भनेर जाँच्ने संसद् छ नि’, न्यायाधीश खड्काले भनिन्। ‘राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नेबाहेकको अर्को उपाय थिएन श्रीमान्’, पाण्डेयले जिकिर गरे। उनले भारतको समेत अभ्यास उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दोहो¥याए। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
