प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री थप्न नपाउने भनेपछि २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालय पनि हेर्नेगरी जिम्मेवारी तोकेकी छन्। त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षासँगै परराष्ट्र मन्त्रालय पनि हेर्ने भएका छन्। यसअघि उनले रक्षामात्र आफूसँग राखेका थिए।
गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नियुक्त भएका २० मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओली भएका मन्त्रीलाई थप मन्त्रालयको भारी बोकाउन बाध्य भएका हुन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
