प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वकिलले धारा ७६ (५) राजनीतिक दलका लागि नरहेको जिकिर गरेका छन्। बहुमत पु¥याउन जुनसुकै सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने उक्त धाराको प्रावधान रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यस आधारमा १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्न गएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। रिट पक्षका कानुन व्यवसायीले बिहीबार पनि अघिल्लो दिनझैं राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनका पक्षबाट रमन श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, बोर्णबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गान्धी पण्डितलगायतले बहस गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा ओली सहभागी हुनै नपाउने बताए। ‘धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नै केपी ओली अयोग्य हुनुहुन्थ्यो। मार्गप्रशस्त गर्छु भनेर उहाँले भनिसक्नुभएको छ, त्यो भनेको पद छाडेको अवस्था हो। विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुहुन्न’, उनले भने । ‘यो उपधाराले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई भाग लिनबाट रोकेको छ। उहाँ संसद सदस्य मात्रै होइन, कामचलाउ प्रधानमन्त्री पनि हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० दिनभित्र ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि योग्य नहुने जिकिर गरे। उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था भनेको दलको नभई सांसदको हो। धारा ७६ (१), (२) र (३) मात्र दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था हो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन नभई दलको समर्थन लिएकाले उनको दाबीलाई अस्वीकृत गर्दै सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न उनले माग गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काले संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नपाए वा उक्त धारामा नटेके स्वतः पदमुक्त हुने बताए। ‘संविधानको धारा ७६ (५) दलहरूले संसद् जोगाउन नसकेपछि सांसदको प्रयोगका लागि हो। जहाँ सांसदको स्वतन्त्र अधिकार सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ दलको ह्वीप लाग्दैन’, उनले भने, ‘ह्वीपसमेत नलाग्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट दलको समर्थनको खोजी हुनुनै असंवैधानिक हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले ७६(५) मा दलीय समर्थन चाहिने भन्ने व्याख्या संविधानविपरीत हुने बताए। ‘७६(५) को सरकार दल असफल भएपछि सांसदले स्वतन्त्र रूपमा पहल गरेर बनाउने हो। यो नेपालको आफ्नै मौलिक व्यवस्था हो। यो असफल भयो भने संविधान असफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘के हामीले संविधान विफल गर्न खोज्या हो ? यसलाई यही अदालतले रोक्नुपर्छ।’ यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
