सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गरेको छ । त्यसका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखा पर्नेसमेत समस्या समाधान गर्न सङ्घ र स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । हाल नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, पर्वत, बागलुङ, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर, गोरखा, डडेलधुरा, दार्चुला, उदयपुर, सोलुखुम्बु, कास्की, सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, चितवन, मकवानपुर, सर्लाही, सिरहा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा प्रसारण आयोजनामा समस्या देखिएको छ । त्यसरी निर्माणमा समस्या हुँदा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाई त्यसै खेर गएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष तामाकोसी आयोजना, रसुवागढी, सेन्जेन र माथिल्लो सेन्जेन, त्रिशूली बी, राहुघाट, मध्य भोटेकोसीजस्ता सरकारी र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाबाट गरी एक हजार ६२९ मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनुपर्नेछ । त्यसका लागि देखिएको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीलगायतको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसअनुसार सङ्घीय तहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सहितको कार्यदल गठन गरिने भएको छ । स्थानीय तहमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा स्थानीय तहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार दुवै कार्यदलले जहाँजहाँ समस्या देखिएका छन् तिनीहरूलाई समस्या समाधान गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने छन् । बैठकमा जग्गा अधिग्रहण भई क्षतिपूर्ति वितरण भइसकेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यस कार्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गृहमन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
