बाँकेमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि यहाँको दैनिक जनजीवन सहज बन्दै गएको छ । निषेधाज्ञाको शुरुआती चरणमा औषधि, किराना, खाद्यान्न तथा तरकारीलगायत अत्यावश्यक वस्तुका पसलमात्र खोल्न दिइएकामा गत एक सातादेखि सबैखाले पसल खोल्न अनुमति दिइएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालका अनुसार, बिहान ७ देखि अपराह्न २ बजेसम्म सबैखाले पसल खोल्न दिने सहमति नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्यसँग भएको छ ।
एक सातायता कपडा, हार्डवेयर, भाँडाकुँडा, विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, स्टेशनरी, घर निर्माण सामग्रीलगायत पसल खोल्न दिइएको छ भने विवाह, व्रतबन्धलगायत धार्मिक गतिविधिलाई पनि सहज बनाइएको छ । पन्ध्र जनासम्म जम्मा भएर विवाह र व्रतबन्धजस्ता धार्मिक गतिविधि गर्न अनुमति दिइएको प्रजिअ गेलालले जानकारी दिए । यहाँका होटेल व्यवसाय, रेष्टुरेन्ट, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च, सिनेमाघर सार्वजनिक यातायात भने बन्दकै अवस्थामा छन् । यी व्यवसाय दुई महिनादेखि बन्दकै अवस्थामा रहेकाले यसका व्यवसायीलाई आर्थिक नोक्सानीको हिसाबले नराम्ररी चिमोट्ने गरेको होटेल व्यवसायी सङ्घ, बाँकेका अध्यक्ष भीमलाल कँडेलको भनाइ छ ।
“अधिकांश होटेल तथा यातायात व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएकाले लामो समयको बन्दले ऋणमा डुब्ने अवस्थामा पुगेका छौँ” अध्यक्ष कँडेलको गुनासो छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गरेर होटेल तथा यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सङ्घका अध्यक्ष अव्दुलवाहिद मन्सुरीले निषेधाज्ञाको समयमा उद्योगी, व्यापारीले भोग्नुपर्ने आर्थिक घाटालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार, बाँकेमा सानाठूला गरी झण्डै पाँच हजारभन्दा बढी उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । निषेधाज्ञाका कारण प्रायः सबै व्यवसायीले धेरथोर व्यापार घाटा सहनु परेको छ ।
अर्कोतर्फ पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रविन्दुको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको यहाँको पर्यटन व्यवसाय पनि कोरोना महामारीपछि जारी निषेधाज्ञाको प्रभावमा परेको छ । नेपालगञ्ज हुँदै कैलाश मानसरोवर, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, प्युठानको स्वर्गद्वारी आश्रम, मुगुको रारा ताल, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो ताल जाने पर्यटक आउने अवस्था अहिले ठप्प छ । जसका कारण पर्यटन व्यवसायले पनि ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको नेपाल एसोसिएशन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्सी (नाटा) बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले बताए । उनका अनुसार, नाटाले सरकारसँग करमा जरिवाना तथा बैंकको ऋणमा पेनाल्टी मिनाहा, विद्युत् खपतमा छुटमा सहुलियत माग गरेको बताए ।
रासस
